सिद्धार्थ डोंगरे विशेष प्रतिनिधी महा.चित्रा न्युज मो.9921927894
वर्धा : हिंदू वारसा कायद्यान्वये वारस असलेले परंतु सातबारावर नाव नसलेले सहधारक आता शेतविभाजनासाठी पात्र ठरणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सहधारकाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने क्षेत्रिय अधिकारी वडिलोपार्जीत जमिनीच्या विभाजनास टाळाटाळ करतात. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा दाखल देत अशा जमिनीचे वारसदार हे सहधारक असल्याने अशा धारकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यास तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश सर्व तहसिलदारांना दिले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यास जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण करणे अधिनियमातील तरतुदीस अधीन राहून धारण जमिनीचे विभाजन करण्याची पध्दत विषद करण्यात आली आहे. परंतु जमीन महसूल अधिनियमात सहधारकाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी सहधारकाच्या नावे शेतजमिनीची विभागणी करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे शेजमिनीचे कायदेशीर वारसदार असतांना सुध्दा विभाजनापासून असे वारसदार वंचित राहतात.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दाव्याचा दाखला देत सहधारक म्हणजे फक्त सातबारावर नाव असलेल्या व्यक्तीच नव्हे तर एकत्र हिंदु कुटुंबातील भविष्यात वारसा हक्काने सातबारावर नाव दाखल होणारे कायदेशीर वारस देखील सहधारक किंवा संयुक्त धारक असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे अशा वडिलोपार्जीत शेतजमिनीच्या कायदेशीर वारसांकडून शेतजमिनीच्या विभाजनासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी प्रत्येक तालुक्यात फेरफार अदालत घेतली जाते. या अदालतीत शेतजमिनीच्या विभाजनाचे अर्ज प्राप्त झाल्यास स्विकारण्यात यावे व पुढील महिन्याच्या फेरफार अदालतपर्यंत पात्र प्रकरणात आदेश निर्गमित करावे. ही कार्यवाही नियमातील तरतुदीनुसार करण्याचे आदेश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदारांना दिले आहे.
केवळ 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर वाटणीपत्र
हिंदु वारसा कायद्याप्रमाणे कायदेशीर सहधारकास प्राप्त होणारी शेतजमीन हस्तांतरण या संज्ञेत येत नाही. त्यामुळे या जमिनीचे विभाजन वाटणीपत्राद्वारे केवळ 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर केले जाणार आहे. या विभाजनासाठी वाटणीपत्राच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सहधारकांना स्टॅम्प ड्युटीचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. ही प्रक्रीया जिल्ह्यात कमी खर्चात आणि कमी त्रासात राबविली जाणार आहे.यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याचे निर्देश देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
0 टिप्पण्या