• परवानगी न घेता २ लाख ८३ हजार रुपये केला अतिरिक्त खर्च
• डॉ. दिपराज इलमकर यांची जिल्हा उपनिबंधकाकडे तक्रार
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी मो.95459 14324
भंडारा :- लाखनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागील संचालक मंडळाने भुईकाटा/वे ब्रीज बांधकामाचे कंत्राट चेतन वैरागडे यांना १० लाख ४६ हजार ९७० रुपयांत देऊनही सिव्हिल वर्क चे काम स्वतः केले. त्यासाठी १ लाख ९० हजार ९३६ रुपये अतिरिक्त खर्च केला पण कलम १२(१) ची मान्यता घेतली नाही. तसेच भूविकासन कामाची रॉयल्टीचाही समितीने भरणा करून आर्थिक नुकसान केले असून यास तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार असून त्यांचेकडून खर्च केलेली अतिरिक्त रक्कम २ लाख ८३ हजार ४३६ रुपये वसूल करावी. तसेच बाजार समितीची फसवणूक केल्या प्रकरणी तत्कालीन संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. या करिता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिपराज इलमकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांचेकडे तक्रार केली आहे. जिल्हा उपनिबंधकाकडून काय भूमिका घेतली जाते. याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक मंडळाने २१ जानेवारी २०१८ रोजी ठराव घेऊन मुख्य मार्केट यार्ड लाखनी येथे भुईकाटा/वे ब्रीज बसविण्याकरिता ठराव पारित करून बांधकामासाठी ३ लाख ८० हजार २७८ व भुईकाट्याकरिता ७ लाख ४४ हजार ५८० रुपये असे एकूण ११ लाख २४ हजार ८५८ रुपये खर्चासाठी मंजुरी घेण्यात यावी असे ठराव परित करण्यात आले. भुईकाटा बांधकामाचे अंदाजपत्रक आर.एन. ट्रेडिंग कंपनी नागपूर यांना देण्यात आले. बांधकामाचे सिव्हिल वर्क ३ लाख ८० हजार तथा मशीन पुरवठा व मशीन बसविणे यासाठी ७ लाख ४४ हजार ५८० रुपये असे एकूण ११ लाख २४ हजार ८५८ रुपये भुईकाटा बांधकामाची निविदा आहे. कलम १२(१) नुसार विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था नागपूर यांनी मान्यताही दिली.
चेतन वैरागडे यांचेकडे वैद्य मापन शास्त्र विभागाचा परवाना नसतांना त्यांचेकडून वे ब्रीज किंवा वजन मापे घेण्यात आले. त्यामुळे झालेला व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिपराज इलमकर यांचे म्हणणे आहे. बाजार समितीने २०१८ मध्ये भुईकाटा/वे ब्रीज बसविण्यासाठी ठराव घेतला व मंजुरीही प्राप्त केली. पण २०२०-२१ मध्ये जुन्याच मंजुरीवर काम करण्यात आले. भुईकाटा बांधकामामध्ये ९२ हजार ५०० चा खर्च समाविष्ट असून त्याचा समावेश बाजार समितीने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकात नाही. त्यामुळे त्याला कलम १२(१) ची मान्यता नाही. तत्कालीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने भुईकाटा/वे ब्रीज बांधकाम व बसविण्याचे संपूर्ण कंत्राट चेतन वैरागडे यांना १० लाख ४६ हजार ९७० रुपयामध्ये दिलेले असताना भुईकाटा बसविणाऱ्याकडे सिव्हिल वर्क चे काम समितीने स्वतः केला असून त्याकरिता १ लाख ९० हजार ९३६ रुपये अतिरिक्त खर्च केला असताना त्यासाठी मान्यता घेतलेली नाही. रॉयल्टी कंत्राटदाराने भरावयास पाहिजे पण बाजार समितीने भरणा करून आर्थिक नुकसान केले आहे. असे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद आहे. या करिता तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार असून त्यांचेकडून रॉयल्टी ची रक्कम व अतिरिक्त झालेला २ लाख ८३ हजार ४३६ रुपये खर्चाच्या रकमेची वसुली करून तत्कालीन संचालक मंडळावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. या करिता सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिपराज इलमकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांचेकडे तक्रार केली आहे.
अशी आहे कायद्यात तरतूद
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन(विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६६ मधील कलम १२(१) नुसार सदर कामाचे निविदेकरिता जाहिरात देणे आवश्यक असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीने जाहिरात न देता नियमबाह्य काम केले आहे.
असा आहे नियम
कोणत्याही कामाचे कंत्राट देताना किमान ३ निविदा संबंधित संस्थेस प्राप्त होणे आवश्यक आहे. भुईकाटा व वे ब्रीज बसविण्यासाठी चेतन वैरागडे यांची १० लाख ४६ हजार ४८७ रुपये ३९ पैसे तर अक्षय शक्करवार यांची १० लाख ८५ हजार ८३६ रुपये ४५ पैसे अशा दोनच व्यक्तींची वे ब्रीज करिता निविदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीस प्राप्त झाल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करून कामाची नवीन जाहिरात देऊन निविदा मागविणे आवश्यक आहे. अशी नियमात तरतूद असताना संचालक मांडले नियमबाह्य काम केले आहे.
0 टिप्पण्या