• गोसेबाधितांचे जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- ३६ वर्षांचा महाकालावधी तसेच ३० हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्चून गोसे बाधितांच्या ३ पिढ्या बरबाद झाल्या असल्या तरी प्रकल्प अपुरा आहे. या प्रकाराने घर, शेती व रोजगार गमावून प्रकल्पग्रस्त आर्थिक व मानसिक परिस्थितीत जीवन यापण आहेत. गोसे बाधितांच्या रास्त मागण्या सोडविण्याकरिता मुख्यमंत्री स्तरावर विधानसभा निवडणूक आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णायक सभेचे आयोजन करून मागण्या मान्य करण्यात याव्या. या करिता गोसे बाधितांच्या वतीने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
भंडारा-नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अंतर्गत २६/०२/२००९ ला १८ वर्षे पूर्ण नोंद असलेल्या एकूण २१ हजार १८४ वाढीव कुटुंबास २ लाख ९० हजार रुपये देण्याबाबद महामंडळाच्या १३ जानेवारी २०२१ अन्वये धोरणात्मक निर्णयासाठी ६१४ कोटी ३४ लाख रुपयाचा प्रस्ताव अमलात आणून प्रकल्पग्रस्तांना २ लाख ९० हजार रुपयाचा थेट आर्थिक लाभ देण्यात यावा. वाढीव कुटुंबाला घरकुल आणि पॅकेज नुसार प्रति वाढीव कुटुंब घरबांधणी अनुदान ८३ हजार ५०० रुपये देण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांठी कायम रोजगार निर्मिती ५ ते २५ लक्ष रुपये बिनव्याजी कर्ज पुरवठा आदेश देण्यात यावे. धरणाच्या पूर्ण संचय २.५०० मीटर च्या जलसाठ्याने नव्याने बाधीत होणाऱ्या भंडारा-नागपूर जिल्ह्यातील ४१ गावांचे पुनर्वसन आणि बाधीत होणाऱ्या २ हजार ८८.३९ हे.आर. शेतजमिन भूसंपादन साठी ६८२.१५ कोटी रुपयाच्या महामंडळाच्या पत्र १८ जानेवारी २०२१ च्या प्रस्तावाला मंजूरी देऊन आर्थिक मोबदला वाटपाची कार्यवाही करण्यात यावी. भूसंपादन अधिनियम-१८९४ च्या कलम २८-अ नुसार उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाने बाधीत प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाचे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ बाधीत प्रकल्पग्रतांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने बाधितांना न्याय मिळूनही शासन बाधितांवर अन्याय करीत आहे. प्रकल्पासाठी आपले घर, शेती आणि कायम रोजगार देणाऱ्या बाधितांवरील ही विरोधात्मक कारवाईचा सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे. करिता ही कारवाही स्थगित करून उच्च न्यायालय च्या आदेशाप्रमाणे संबधित बाधितांना आर्थिक मोबदला देण्याची कारवाई करण्यात यावी.
ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर बाधीत गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. अशा भंडारा-नागपूर जिल्ह्यातील शेतमालकांना प्रकल्पग्रतांच्या लाभाप्रमाणे विशेष अनुदानासह आर्थिक लाभ देण्यात यावा. अंतिम निवाड्यात नाव असूनही पर्यायी गावठाणात भूखंड न मिळालेल्या बाधितांना भूखंड देणे, अतिक्रमनात पिढ्यान् पिढ्या वास्तव असणाऱ्या बाधितांना भूखंड आणि पुनर्वसनाचे ईतर लाभ देण्यात यावे, तत्कालीन जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या निर्देशानुसार "तक्रारमुक्त गाव अभियान" अंतर्गत प्राप्त तक्रारींचा निपटारा करण्यात यावा. "प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र" नामांतर करण्यासाठी प्रमाणपत्र धारकाच्या संमतीनुसार नामांतर करण्याची सुलभ प्रक्रिया करण्यात यावी. नोकरी ऐवजी २.९० लक्ष रुपये दिल्याचे परिपत्रक काढून प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई मागे घेण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांचे आरक्षण ५% वरून १५% करण्यात यावे. भंडारा शहरासाठी सुरक्षा भिंत तयार करण्यात आली. भिंती शेजारील खाजगी घरे व शेती संपादित करून तत्काळ पुनर्वसन करण्यात यावे. लाभ क्षेत्रातील शेतकरी वर्गाला क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा करून खरा लाभ देण्यात यावा. प्रलंबित आणि रास्त मागण्या पूर्ण होईपर्यंत धरणात २३९.५०० मीटरच्या वर जलसाठा साठविण्यात येऊ नये. अशा प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागण्या असून या मागण्या विधानसभा निवडणूक आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात याव्या. या करिता गोसे बाधितांनी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या विधानसभा निवडणूक लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याची तंबी निवेदनातून देण्यात आली आहे. यावेळी भाऊ कातोरे, अतुल राघोर्ते, यशवंत टीचकूले, प्रमिला शहारे, शिवशंकर माटे, संजय मते, कृष्णा केवट, मंगेश पडोळे, संजय गेडाम, कमलेश सुखदेवे, अजय इलुरकर, शेषराव रामटेके, मनीषा भांडरकर, अंकुश वंजारी, वसंता पडोळे, एजाजअली सय्यद उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या