मग्रारोहयो चे देयके थकले, ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात

• कुशल व अकुशल कामाचे ४ कोटी २७ लाख ९४ हजार थकीत 

• व्यथा महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज ब्युरो

भंडारा :- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या कुशल, वयक्तिक, अर्धकुशल तथा सार्वजनिक लाभ योजनांचे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून सार्वजनिक कामाचे ३ कोटी ३९ लाख ६० हजार तसेच २०२३-२४ पासून वयक्तिक कामांचे ८८ लाख ३४ हजार असे एकूण ४ कोटी २७ लाख ८४ हजार रुपये आणि एमआयएस न झालेल्या कामाचे असे अंदाजे ५ कोटी रुपये थकीत असल्याच्या ग्रामपंचायत वर्तुळात चर्चा होत आहेत. या प्रकाराने ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या असून साहित्य पुरवठादार साहित्य पुरवठ्यास नकार देत असल्यामुळे बाजारात ग्रामपंचायतीची पत घसरण्याचे मार्गावर आहे. 

                  ग्रामीण परिसरातील दारिद्र्य रेषेखालील व गरीब कुटुंबातील एका व्यक्तीस वर्षातून १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करण्याचे उदात्त हेतूने केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस सुरुवात केली. ती राज्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना या नावाने सुरू आहे. या योजनेचा केंद्रबिंदू ग्रामीण परिसर असून यात ६०% अकुशल(मजूर प्रधान) आणि ४०% कुशल कामांचे(बांधकाम) प्रायोजन करण्यात आले आहे. या योजनेचे नियोजन, सनियंत्रण व देखरेखीचे काम ग्रामपंचायतकडे सोपविण्यात आले असून याकरिता ग्रामसेवकाला सहाय्यक म्हणून ग्रामसभेतून रोजगार सेवकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

                 लाखनी तालुक्यात १ नगर पंचायत आणि ७१ ग्रामपंचायतीत १०४ गावे समाविष्ट असून लोकसंख्या १ लाख २८ हजार ५४५ आहे. कुटुंब संख्या २५ हजार ४९९ , मजूर संख्या ६६ हजार ३६९ तर दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांची संख्या १७ हजार १४० आहे. ४० टक्के कुशल काम वयक्तिक योजनेतून शोषखड्डे, गुरांचा गोठा, शेळीचा गोठा, कुक्कुट पालन शेड, सिंचन विहीर इत्यादी तसेच सार्वजनिक लाभ योजनांत सिमेंट काँक्रिट रस्ते, सिमेंट काँक्रिट नाली बांधकाम , मुरूम रस्ते इत्यादी कामाचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ पासून शासनाकडून ३ कोटी ३९ लाख ६० हजार   रुपयाचा ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध झाला नाही. तसेच २०२३-२४ पासून वयक्तिक योजनांचे ८८ लाख ३४ हजार असे एकूण ४ कोटी २७ लाख ९४ हजार रुपये थकीत आहेत. तसेच एमआयएस न झालेल्या कामांची रक्कम मिळविल्यास अंदाजे ५ कोटी रुपये थकले असल्याचे सरपंचाचे म्हणणे आहे. या प्रकाराने  ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. साहित्याचा पुरवठा करणारे ग्रामपंचायतीचे उंबरठे झिजवत असले तरी निधी अभावी त्यांना खाली हात परतावे लागते. या प्रकाराने बाजारात ग्रामपंचायतीची पत घसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने लवकरात लवकर वयक्तिक लाभाच्या योजनेचे व सार्वजनिक लाभ योजनेचा निधी उपलब्ध करणे आवश्यक झाले आहे.

प्रतिक्रिया

१५वा वित्त आयोग असो की दलीत वस्ती यातून गावाचा सर्वांगीण विकास करणे अशक्यप्राय बाब झाली आहे. एमआरईजीएस मधूनच सर्वांगीण विकास साधता येतो. या करिता शासनाने निधीची तरतूद करणे आवश्यक झाले आहे.  

कैलास गेडाम, सामाजिक कार्यकर्ता