चप्पल चिन्हामुळे आचारसंहिता भंगाची शक्यता? गुरुदास कांबळे यांनी मागितली कारवाई

परंडा विधानसभा क्षेत्रात आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी अपक्ष उमेदवार गुरुदास कांबळे यांचा कायदेशीर अर्ज

चित्रा न्युज ब्युरो

धाराशिव :– परंडा विधानसभा क्षेत्रातील अपक्ष उमेदवार गुरुदास संभाजी कांबळे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी, 243 परंडा विधानसभा क्षेत्र, भूम जिल्हा धाराशिव यांच्याकडे आदर्श आचारसंहितेच्या पालनासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याची मागणी केली आहे. कांबळे यांनी आपल्या कायदेशीर अर्जात आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष काळजी घेण्याची गरज स्पष्ट केली आहे, विशेषत: मतदानाच्या दिवशी त्यांचे निवडणूक चिन्ह 'चप्पल' यामुळे कोणताही गैरफायदा होऊ नये याबाबत त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.

गुरुदास कांबळे यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की, भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांनुसार मतदान केंद्राच्या 200 मीटर परिसरात कोणत्याही उमेदवाराचे चिन्ह प्रकाशित किंवा प्रदर्शित करणे प्रतिबंधित आहे. कांबळे म्हणाले, "मी अपक्ष उमेदवार असून माझे चिन्ह 'चप्पल' आहे. मतदानाच्या दिवशी, बुधवार, 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी कोणत्याही व्यक्तीने मतदान बूथच्या 200 मीटरच्या आत चप्पल घालून प्रवेश केल्यास, त्या कृतीमुळे अप्रत्यक्ष प्रचार होऊ शकतो. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते."

कांबळे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कायदेशीर अर्ज करून 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मतदानाच्या दिवशी मतदान बूथच्या 200 मीटर परिसरात चप्पल घालून येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर तात्काळ आणि कडक कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी याबाबत गंभीर भूमिका घेतली असून आचारसंहितेचा भंग होऊ नये म्हणून कायदेशीर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले, "चप्पल घालून मतदान केंद्राच्या परिसरात येणाऱ्या व्यक्तींमुळे अप्रत्यक्षपणे माझ्या प्रचाराचा फायदा होऊ शकतो. ही बाब निवडणूक प्रक्रियेला दूषित करू शकते आणि त्यामुळे कायद्याचा भंग होईल."

निवडणूक आयोगाने त्यांच्या या अर्जाचा गांभीर्याने विचार करून मतदानाच्या दिवशी आचारसंहितेचा भंग रोखण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली आहे.

कांबळे यांच्या या मागणीला कायदेशीर मान्यता मिळणार का आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यावर कोणते पावले उचलतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आदर्श आचारसंहितेचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणताही भंग झाल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता राखण्यासाठी हा अर्ज एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.