सामाजिक कार्यकर्त्या मंदा गभने यांची मागणी
अप्पर आयुक्त नागपूर यांचेकडे केली तक्रार
चित्रा न्युज ब्युरो
भंडारा :-लाखनी येथील पंचायत समितीचे अधिनस्त असलेल्या सावरी/मुरमाडी ग्रामपंचायत कमेटी सार्वजनिक हिताची कामे करीत नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्या मंदा गभने यांनी अप्पर आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम ३९(१) अन्वये सर्व ग्रामपंचायत कमेटी बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. तसे नोटीसही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळाले असून अपर आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. भंडारा यांना आरोपांची चौकशी करून महिनाभरात अहवाल पाठविण्याकरिता कळविले आहे.
सावरी/मुरमाडी येथील गट क्र. १६४/३ च्या आबादी जागेतील लेऑउट प्रमाणे १५ फुट सार्वजनीक रस्त्यावर लोकांनी घरे बांधून सार्वजनिक रस्ता कायम स्वरूपी बंद करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केला असतांनाही सार्वजनिक हिताच्या द्रुष्टीने ग्रामपंचायत अतिक्रमण काढून रस्ता मोकळा करून देण्याबाबत कार्यवाही करीत नाही, ग्रामपंचायत कमेटी आबादी जागेवर लोकांकडून जास्तीचा कर घेत आहे तसेच आबादी प्लॉट च्या निर्धारित क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाची आकारणी करून शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक करीत आहे, सार्वजनिक रस्त्यावर नालीचे बांधकाम न करणे व ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा रस्ता व सार्वजनिक रोड नसतांनाही नालीचे बांधकाम करून शासनाचे रु. ४.०० लाखाचे आर्थिक नुकसान करून शासनाची फसवणूक करणे, अंगणवाडी आवर भिंत बिना परवानगीने तोडून शासकीय मालमत्तेची नासधूस करून नष्ट केली पण फौजदारी गुन्हा दाखल न करणे व नुकसान भरपाई करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही न करणे, आबादी जागेतील अनेक प्लॉट रिकामे असतांना शासन जमा करण्यास प्रयत्न केले नाही, आबादी जागेतील रिकामे प्लॉटवर बांधकामाची परवानगी न घेता जवळच्या लोकांना अवैध बांधकाम करून करण्यास प्रोत्साहन करून पदाचा दुरुपयोग करणे, तेरावा वित्त आयोग(पंचायत समिती स्तर) अंतर्गत ११३.०० मीटर लांब सिमेंट रोड चे बांधकाम मंजूर असताना ७२ मीटर बांधकाम करून उर्वरित बांधकाम न करता शासकीय रकमेची अफरातफर करणे, गावातील समस्याचे निराकरणासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही. इत्यादी मुद्द्यांवर सामाजिक कार्यकर्त्या मंदा गभने यांनी ग्रामपंचायतीला अनेकदा लेखी तक्रार देऊनही कारवाई केली नसल्यामुळे ग्रामपंचायत कमिटीने आपल्या पद व अधिकाराचा दुरुपयोग करून कर्तव्यात हयगय केली. तसेच सार्वजनिक हिताची कामे करण्यास असमर्थता दर्शवून सार्वजनिक समस्याचे निवारण करण्यात अपयशी ठरली आहे. त्याचप्रमाणे वरिष्ठ कार्यालयाचे आदेशाचे पालन केले नसल्यामुळे सर्व ग्रामपंचायत कमिटी बरखास्त करण्याची सामाजिक कार्यकर्ता मंदा गभने यांनी मागणी केली आहे. अप्पर आयुक्त काय निर्णय घेतात. यावर ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या