चित्रा न्युज प्रतिनिधी
गोंदिया :-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत उत्त्रारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित आगण्यांबाबत शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करुण निर्णय घ्यावा. या मागणीसाठी मनरेगा राज्य संघटनेच्या वतीने यापूर्वी निवेदन सादर करुयात आले होते. मात्र या निवेदनाची कोणतीही दखल न घेतल्याने अखेर दि० १३० जानेवारी २०२८, शुक्रवारपासुन राज्यव्यापी अमबंद अंदिधलन सुरु करण्यात आले आहे.
निवेदनामध्ये मनरेगा अंतर्गत कार्यरत सर्व कत्ताही अधिकारी व कर्मचाप्यांना इतर योजनातील कर्मचाप्यांप्रमाणे शासन सेवेत नियमित समायोजन करावे, ही प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. तसेच मनरेगा अंतर्गत S-2 Infotech कंपनीमार्फत सुरु असलेली अनधिकृत व भवैध भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, सदर कंपनी रद्द करून त्याऐवजी सर्व कर्मचाप्यांना राज्य निधी असोसिएशन सोसायटी मार्फत नियुक्ती देऊन "समान काम समान वेतन" धोरण लागु करावे, अशी ठाम भुमिका संघटनेने मोडली होती. याशिवाय इतर विभांगाप्रमाणे मनरेगा विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारून पदनिहाय आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणीही निवेदनात कख्यात आली होती. तसेच काही महिन्यापासून चुनाई देण्यात या आंदोलनात सलिब्सा पंचायत समीतीतील मनरेगा सर्व कर्मचारी सहभागी होत कामकाज ठप्प केले आहे. परिणामी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरु असलेली विविध कामे बंद पडली असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य
0 टिप्पण्या