चित्रा न्युज प्रतिनिधी
चंद्रपूर : बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गांसह सदर समाजाचा अनुसूचीत जमाती मध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती तात्काळ प्रभावाने रद्द करा या प्रमुख मागणीसाठी आज दि. 5 मार्चला 12 वाजता अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नवी दिल्ली तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करुन राज्य सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.
बंजारा समाजाला अनुचित जमाती प्रवर्गात समावेश करुन त्यांना आदिवासीच्या सोयी-सवलती देण्यासाठी अभ्यास करण्याकरीता समिती गठीत करण्यात आलेली असून ती समिती खऱ्या आदिवासींच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम शासनाच्या वतीने सुरु असल्याची भावना संपुर्ण आदिवासी समाजामध्ये
निर्माण झालेली असून अशा गैरलागू समितीची काहीही आवश्यकता नसतांना आदिवासी समाजामध्ये भितीचे वातावरण तयार करण्यात आले आहे.
त्यामुळे बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचीत जमाती मध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समीती तात्काळ प्रभावाने रद्द करा यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत राज्य सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.स्थापन केलेली समीती तात्काळ प्रभावाने रद्द न केल्यास यापेक्षा ही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आलेल्या निवेदनातून केला आहे.यावेळी आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष जनार्धन गेडाम जिल्हा शहर अध्यक्ष बेबीताई उईके
विदर्भ सचिव रविंद्र मेश्राम ,जिल्हा महासचिव अरविंद परचाके,कार्याध्यक्षा
निलिमा आत्राम,कार्याध्यक्ष
आनंदराव तिराणकर,डॉ . सुनील आलाम किशोर शेडमाके,महिला जिल्हाध्यक्षा गिता सलामे,नगर सेविका तथा जिल्हा उपाध्यक्षा सरला कुलसंगे,जिल्हा संपर्क प्रमुख ड्रेफुल आत्राम,जिल्हा युवा शहर अध्यक्ष प्रशांत उईके,जिल्हा उपाध्यक्षा पुष्पा सिडाम, वैशाली चांदेकर, कुसुम आडे,निळकंठ येरमे, प्रकाश मेश्राम,दिवाकर सुरपाम, उषा आत्राम, किशोर शेडमाके, प्रवीण कोटनाके, राजू मडावी,राहुल खाडे,विनोद अनंतवार, प्रफुल मेश्राम, आदीसह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या