चित्रा न्युज प्रतिनिधी
कोल्हापूर :-मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ₹७,६९,४६७ कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफी यांसारख्या मोठ्या घोषणा झाल्या असल्या, तरी अनुसूचित जाती (SC) समाजाच्या हक्काच्या निधीत मोठी तूट असल्याचे समोर आले आहे. नीती आयोगाच्या निकषानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न मिळाल्याने 'पँथर आर्मी' या संघटनेने सरकारचा तीव्र निषेध केला असून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
आकडेवारीचा खेळ: काय आहे नेमकी तूट?
नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्याच्या एकूण योजना खर्चामध्ये (Annual Plan) अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीचे प्रमाण ११.८% आहे. या निकषानुसार गणिते खालीलप्रमाणे मांडता येतील:
| तपशील | आकडेवारी (₹ कोटीत) |
|---|---|
| एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च | ₹७,६९,४६७ |
| एकूण वार्षिक योजना खर्च (Annual Plan) | ₹२,१५,००० |
| नीती आयोगानुसार अपेक्षित निधी (११.८%) | ₹२५,३७० |
| प्रत्यक्षात केलेली तरतूद | ₹२३,१५० |
| एकूण तूट (Shortfall) | ₹२,२२० |
विकास योजनांवर टांगती तलवार
सुमारे ₹२,२२० कोटींची ही तूट केवळ तांत्रिक नसून, त्याचा थेट परिणाम समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणाऱ्या योजनांवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रामुख्याने खालील योजनांना निधीअभावी फटका बसू शकतो:
* स्वाधार योजना: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निवास आणि भोजनासाठी मिळणारा भत्ता.
* शिष्यवृत्ती: उच्च शिक्षणासाठी लागणारी आर्थिक मदत.
* दलित वस्ती सुधारणा: ग्रामीण व शहरी भागातील वस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा.
* कौशल्य विकास: तरुणांच्या रोजगारासाठी राबवले जाणारे उपक्रम.
> "अनुसूचित जाती समाजाच्या हक्काच्या निधीत कपात करणे हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून तो घटनात्मक मूल्यांवर केलेला आघात आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देणे हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आहे, सरकारने त्याची पायमल्ली केली आहे."
> — संतोष आठवले, प्रमुख, पँथर आर्मी
>
पँथर आर्मीचा आंदोलनाचा पवित्रा
निधीतील ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने तातडीने पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करावी, अशी मागणी पँथर आर्मीने केली आहे. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास जिल्हास्तरावर निदर्शने, मोर्चे आणि तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संतोष आठवले यांनी दिला आहे.
या अर्थसंकल्पात एकीकडे ₹१,५०,४९१ कोटींची राजकोषीय तूट असताना, दुसरीकडे सामाजिक न्यायाच्या हक्काच्या निधीत झालेली ही कपात आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात वादाचा विषय ठरत आहे.
0 टिप्पण्या