चित्रा न्युज प्रतिनिधी
भंंडारा :-दिनांक 21एप्रिल 2026 च्या उर्जा विभागाच्या शासन आदेशानुसार स्व-उपभोग (Rooftop Solar) व कॅप्टिव्ह वीज निर्मितीवर Electricity Duty व अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या प्रस्तावास राष्ट्रहितैषी , समाज हितैषी पयाऀवरणपुरक ग्रीन वीज ग्राहकांचा तीव्र विरोध असुन
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, विदर्भ प्रांत (नागपूर) तर्फे राज्य शासन व Maharashtra Electricity Regulatory Commission यांचे निदर्शनास आणून देण्यात येते की, स्व-उपभोग (Rooftop Solar) व कॅप्टिव्ह वीज निर्मितीवर Electricity Duty (ED), Grid Support Charges, FAC व इतर शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव हा केवळ ग्रीन वीज ग्राहकविरोधीच फक्त नसून देशाच्या ऊर्जा व औद्योगिक धोरणांच्या (रोजगार विरोधी )विरोधात आहे.
सदर प्रस्ताव हा Electricity Act 2003 च्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असून, या कायद्यानुसार कॅप्टिव्ह वीज निर्मिती ही स्वतःच्या वापरासाठी असल्याने ती “विक्री” मानली जात नाही. त्यामुळे अशा स्व-उपभोगावर कर व शुल्क लावणे हे कायदेशीरदृष्ट्या संशयास्पद आहे. तसेच Electricity Rules 2005 मध्ये कॅप्टिव्ह वापराला विशेष संरक्षण व सवलती देण्यात आलेल्या असताना, त्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार लादणे हे विधायी हेतूच्या विरोधात आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी व Renewable Energy प्रोत्साहन धोरणांच्या विरोधात जाऊन, स्वच्छ ऊर्जेवर अतिरिक्त शुल्क लावणे हे पर्यावरणपूरक उपक्रमांना हतोत्साहित करणारे आहे. शासन एका बाजूला सोलर ऊर्जा प्रोत्साहित करते व दुसऱ्या बाजूला त्यावर कर लादते, हा स्पष्ट धोरणात्मक विरोधाभास आहे.
विशेष बाब म्हणजे, ज्या वेळी ग्राहकांनी सोलर ऑन-ग्रिड प्रणालीमध्ये गुंतवणूक केली, त्या वेळी अशा प्रकारचे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा अटी अस्तित्वात नव्हत्या. त्यामुळे आता अशा प्रकारे नवीन कर/शुल्क लागू करणे हे रेट्रोस्पेक्टिव्ह स्वरूपाचे असून, कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. Constitution of India Article 265 नुसार स्पष्ट कायदेशीर तरतूद व वैधता नसताना कर आकारणी करता येत नाही.
तसेच हा प्रस्ताव Consumer Protection Act 2019 च्या तत्त्वांच्या विरोधात असून, ग्राहकांनी शासनाच्या धोरणांवर विश्वास ठेवून केलेल्या गुंतवणुकीवर अशा प्रकारे अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे हे “अन्यायकारक व्यापार पद्धती” (Unfair Practice) ठरू शकते.
सदर निर्णयाचा व्यापक परिणाम पुढीलप्रमाणे होऊ शकतो:
सोलर व ग्रीन एनर्जी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होणे
औद्योगिक वाढीवर व स्पर्धात्मकतेवर विपरीत परिणाम
रोजगार निर्मितीवर नकारात्मक परिणाम
ग्राहकांमध्ये शासनावरील विश्वास कमी होणे
म्हणून अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतची ठाम मागणी आहे की—
स्व-उपभोग व कॅप्टिव्ह वीज निर्मितीवर कोणतेही Electricity Duty किंवा अतिरिक्त शुल्क लागू करू नयेत
आधीच सोलर प्रकल्प उभारलेल्या ग्राहकांना “Grandfathering” संरक्षण द्यावे
कोणतेही धोरण लागू करण्यापूर्वी व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलत व परिणाम विश्लेषण करावे
केंद्र व राज्याच्या ग्रीन एनर्जी धोरणांशी सुसंगत निर्णय घ्यावा.
सदर प्रस्ताव हा ग्राहक, पर्यावरण, उद्योग व देशाच्या ऊर्जा धोरणाच्या दृष्टीने घातक असून, अशा प्रकारचे निर्णय घेताना शिफारस अभ्यास समिती मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सारख्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना सामिल करणे क्रमप्राप्त असताना सद्यस्थिती मध्ये फक्त वीज कंपनीच्या महानुभावांना सामील करणे यामुळे वीज ग्राहकांच्या मध्ये तीव्र आक्रोश व असंतोषाचे कारण बनत असुन त्यामुळे उचित निणऀय प्रक्रिया राबविण्यासाठी उचित निर्णय घेण्यात यावा. भविष्यात ग्राहकांच्या उचित हक्कांच्या संरक्षणासाठी संघटना कायदेशीर व लोकशाही मार्गांचा अवलंब करेल याची संबंधित विभागांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे असे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत तर्फे कळवण्यात आले आहे
0 टिप्पण्या