संपाच्या तिसऱ्याही दिवशी शासकीय कामकाज १००% ठप्प

"आश्वासन नको, लेखी जी.आर. हवा" – समन्वय समिती संपावर ठाम

उद्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय न आल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करणार : डी. एस. पवार

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

अमरावती/मुंबई :- सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्रच्या नेतृत्वाखाली दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून पुकारलेला बेमुदत संप आज तिसऱ्या दिवशीही १००% यशस्वी झाला असून, राज्यभरातील मंत्रालयापासून ग्रामपंचायतीपर्यंतचे संपूर्ण शासकीय कामकाज ठप्प झाले असल्याची माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. डी. एस. पवार  यांनी दिली.  

जुन्या पेन्शन योजनेसह १८ प्रलंबित मागण्यांसाठी हा संप सुरू असून, कर्मचारी तेवढ्याच ताकदीने व एकजुटीने संपात सहभागी आहेत. आरोग्य, वन, सार्वजनिक बांधकाम, जीएसटी, समाज कल्याण, फॉरेन्सिक लॅब, आदिवासी विकास, आरटीओ, लेखा व कोषागार, शिक्षण, तंत्रशिक्षण सह जेलचे कर्मचारीही संपात उतरल्याने प्रशासन पूर्णपणे कोलमडले आहे.  

प्रमुख मागण्या :

१) जुन्या पेन्शन प्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचनेसह तात्काळ लागू करावी.

२) सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे.

३) रिक्त पदांची तात्काळ भरती करावी.

४) मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या स्तरावर दर २ महिन्यांनी कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चासत्र आयोजित करावे.

५) लिपिक वर्गीय, अनुकंपा तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडवावेत.

६) कलम ३५३ अजामीनपात्र करावे, PFRDA कायदा रद्द करावा, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा फेरविचार करावा.

७) केंद्राप्रमाणे आठवा वेतन आयोग लागू करावा.

श्री. पवार म्हणाले, "बटेंगे तो कटेंगे हे ध्यानात घेऊन कर्मचाऱ्यांनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवली. या शूर सरदारांचे आम्ही अभिनंदन करतो.  शासनाने कर्मचाऱ्यांचा अंत पाहू नये. ठोस निर्णय न घेतल्यास जनगणना व निवडणूक कामांवर बहिष्कार टाकून आंदोलन अधिक तीव्र करू."  

दि. २२/०४/२०२६ रोजी मुख्य सचिव मा. राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मॅरेथॉन बैठक  झाली. बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली, परंतु  सुकाणू समितीचे समाधान झाले नाही.

"मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडून मागण्यांबाबत लेखी संमती येत नाही तोपर्यंत समन्वय समिती संपावर ठाम आहे," असे पवार यांनी स्पष्ट केले.  

दि. २३/०४/२०२६ रोजी झालेल्या चर्चेचा कार्यवृत्तांत मा. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर करून संघटनेला देण्याचे मान्य केले आहे. कार्यवृत्तांत मिळाल्यानंतर  सुकाणू समितीची तातडीची बैठक घेऊन  एकमताने संपाची पुढील दिशा ठरवली जाईल.