बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरण तापलं; अहेरी नगर पंचायत मुख्याधिकाऱ्यावर कारवाईची टांगती तलवार

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

गडचिरोली :- बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून शासकीय सेवेत रुजू झाल्याचा संशय असलेले अहेरी नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन व नगर विकास विभागाला पत्र पाठवून योग्य ती कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे शहाणे यांच्यावर बडतर्फी किंवा फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

गणेश शहाणे हे पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील निर्वी येथील रहिवासी असून त्यांनी २५ जानेवारी २०२० रोजी पुण्यातील औंध येथील शासकीय रुग्णालयात दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता. मात्र वैद्यकीय तपासणीनंतर ते दिव्यांग आरक्षणासाठी अपात्र ठरले आणि २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. असे असतानाही त्यांनी धुळे येथील साखरी रोड परिसरातील अपूर्ण पत्ता आणि संशयास्पद कागदपत्रांच्या आधारे तेथील वैद्यकीय महाविद्यालयातून ‘श्रवणदोष’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही गंभीर शंका उपस्थित केली आहे. आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवलेल्या पत्रात शहाणे यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत अनेक पुरावे सादर करत नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ससून रुग्णालय आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने ते दिव्यांग नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही अद्याप त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही किंवा त्यांना पदावरून का हटवण्यात आले नाही, असा सवालही आयोगाकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण राज्याच्या विधिमंडळातही गाजले असून काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करत संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. प्रशासकीय वर्तुळात या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारसीनंतर आता नगर विकास विभाग कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या सर्व आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना गणेश शहाणे यांनी आपले दिव्यांग प्रमाणपत्र पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात आपण यापूर्वीच एप्रिल व डिसेंबर महिन्यात लेखी स्पष्टीकरण दिले असून संबंधित सर्व माहिती सामान्य प्रशासन विभाग आणि लोकसेवा आयोगाला कळवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.