घ्या, आता म्हणे ! वृक्ष लागवडीसाठी ६ कोटी रुपयांचा निधी साकोली:

 रवि भोंगाने चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

पावसाळा लागला की वेध लागतात ते वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे. त्याकरिता खाजगी आणि शासकीय रोपवाटिका सज्ज असतात. मग याच रोपवाटिकेतून रोपांचा वृक्ष लागवडीकरिता पुरवठा केला जातो. दरवर्षी वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे मथळे दुसऱ्यादिवशी फोटोसह प्रसिद्धी माध्यमात झळतात. त्यामुळे " नेमिची येतो पावसाळा " याप्रमाणे राज्यातील वन विभागाने वृक्ष लागवडीचा नवा इव्हेंट तयार केलेला आहे. याकरिता रस्ते दुतर्फा वृक्ष लागवडीसाठी ६ कोटी २६ लाख २४ हजाराचा भरीव निधी राज्याचा वनमंडळ देणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एका वृक्ष लागवडीचा नवा तमाशा पावसाळ्यात नागरिकांना बघावयास मिळणार आहे. त्यामुळे मागील पावसाळ्यातील ' जुनी झाडे खड्ड्यात गेली, आता नवी झाडे पुन्हा खड्ड्यात ' टाकणारा नवा चित्रपट वनविभाग दाखवणार आहे. राज्यातील वनोत्तर क्षेत्रांमध्ये वृक्ष लागवड व त्यांचे संवर्धन करण्याकरिता महसूल वनविभागाने संयुक्त पाऊल उचललेली आहेत. सामूहिक पातळीवर " ठोस वनरोपण कार्यक्रमांतर्गत " रस्ता दुतर्फा व वृक्ष लागवड असा कार्यक्रम नव्याने तयार करण्यात आलेला आहे. या नव्या तमाशासाठी ६ कोटी २६ लाख २४ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास नुकतीच मंजुरी देण्यात आलेली आहे. ६ कोटी २६ लाख २४ हजार यापैकी ५६६.६४ लाख रुपये मुख्य उद्दिष्टे आणि २१ साहित्य व पुरवठा या उद्दिष्ट्याखाली ५९.६१ लाख रुपये वितरित करण्यात येत आहेत. असे असले तरी नेमक्या कोणत्या उद्दिष्टासाठी आणि नेमके कोणते २१ साहित्य याचा उहापोहो ( उलगडा ) वन विभाग व महसूल विभागाने दडवून ठेवलेला आहे. काही वर्षापासून वृक्ष लागवड आणि वनसंवर्धन यावर शासन वर्षभर कार्यक्रम राबवित असतो. दरवर्षी वृक्ष लागवड आणि वनसंवर्धन कार्यक्रम राज्यात सर्वदूर राबविला जातो. मात्र दुसरा पावसाळा येईपर्यंत वृक्ष लागवडही दिसत नाही आणि आणि वृक्ष संवर्धन ही दिसत नाही. त्यामुळे शासन राबिवित असलेल्या या कार्यक्रमावरचा निधी पावसाळ्याच्या पाण्यातच मुरवते की काय ? निधी कुठे खर्च होतो आणि कशावर यातच खरे गोडबंगाल दिसून येत असल्याचे बोलले जाते. यावर्षी राबवित असलेल्या नव्या उपक्रमासाठी सदर निधी

वापरण्याबाबत काही नियमावली आखली आहे ती अशी. ज्या शहरी भागात ही रोपवणे तयार केली जाणार आहेत ते क्षेत्र महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, लष्करी छावणी किंवा औद्योगिक क्षेत्रात येत असल्याचे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.