शाळांना फूड सेफ्टी प्रमाणपत्राची सक्ती करू नये - पुरोगामी शिक्षक संघटनेची मागणी

धान्य पुरवठादार व शिजवणारी यंत्रणा सोडून जबाबदारी शाळांची कशी?

प्रतिनिधी ✍️ राजेश येसेकर

चंद्रपूर : दि. 22 ऑगस्ट 2026 : राज्यातील शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरू आहे. या योजनेत धान्य पुरवणारी व शिजवणारी यंत्रणा वेगळी असताना अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाचा (FSSAI) परवाना अथवा नोंदणी शाळा मुख्याध्यापक यांच्या वैयक्तिक अथवा शाळेच्या नावाने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही सक्ती शाळांना न करता योजनेची प्रशासकीय व कायदेशीर जबाबदारी शासन, अन्न शिजवणारी यंत्रणा अथवा अधिकृत अन्नपुरवठादार यांच्यावर टाकण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे केली आहे.

या मागणीचे निवेदन संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांना पाठवले आहे.

राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व मुख्याध्यापक हे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत शासनाच्या विविध विद्यार्थी कल्याणकारी योजना प्रामाणिकपणे राबवित आहेत. शालेय पोषण आहार योजना ही विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, पोषण व शाळेतील उपस्थितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून या योजनेला संघटनेचे पूर्ण समर्थन आहे. मात्र तिची अंमलबजावणी करताना शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर त्यांच्या मूळ शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांशी विसंगत अशी वैयक्तिक कायदेशीर जबाबदारी टाकली जाऊ नये.

पोषण आहाराच्या अन्न पदार्थ व शिजवण्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या वैयक्तिक नावाने 'Food Business Operator' म्हणून नोंदणी करून, शासनाच्या योजनेतील अन्नाची गुणवत्ता, कच्च्या मालाचा पुरवठा, स्वयंपाक, पाणी, स्वच्छता, अन्नाची तपासणी, साठवणूक व वितरण या संपूर्ण साखळीची वैयक्तिक कायदेशीर जबाबदारी देण्यात येणार आहे, जे योग्य ठरणार नाही.

मुख्याध्यापक हे मूलतः शैक्षणिक व प्रशासकीय अधिकारी आहेत. ते अन्न उत्पादक, अन्न प्रक्रिया व्यावसायिक, कंत्राटदार किंवा अन्न पुरवठा करणारे व्यापारी नाहीत. शासनाच्या योजनेअंतर्गत धान्य, डाळी, तेल, मसाले व इतर साहित्य कोणत्या पुरवठादाराकडून येते, त्याची निर्मिती अथवा खरेदी कुठे होते, त्याची प्रयोगशाळा तपासणी कशी होते आणि पुरवठ्याच्या आधी त्याची गुणवत्ता कोण तपासते, या बाबींवर मुख्याध्यापकांचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते.

तरीही जर मुख्याध्यापकांच्या वैयक्तिक नावाने अन्न सुरक्षा नोंदणी परवाना करण्यात आला, तर भविष्यात अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तक्रार, तपासणी, नमुना अपयशी ठरणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित घटना घडल्यास मुख्याध्यापकांना चौकशी, नोटीस अथवा इतर कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते. FSSAI अंतर्गत असुरक्षित अन्न, स्वच्छतेतील त्रुटी आणि इतर उल्लंघनांसाठी दंडात्मक तरतुदी आहेत.

त्यामुळे अशा योजनेची जबाबदारी मुख्याध्यापकांच्या वैयक्तिक नावावर टाकल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय, आर्थिक व कायदेशीर कामाचा अतिरिक्त भार वाढेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर व विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर होण्याची शक्यता आहे.

म्हणून सदर नोंदणी धान्य पुरवठादार व आहार शिजवणारी यंत्रणा यांना करण्याचे आदेशित व्हावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.