भूमाफिया व महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने नियमबाह्य अकृषक, फेरफार

मानेगाव, केसलवाडा/वाघ, गडेगाव येथील प्रकार

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दीपराज इलमकर यांचा आरोप 

कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष  प्रतिनिधी भंडारा 

भंडारा:- शेतकऱ्यांची अकृषक व फेरफार विषयक प्रकरणाचा जलद गतीने निपटारा व्हावा. या करिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह शासनाने महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असल्या तरी यातील पळवाटांचा फायदा घेऊन "कुंपणच शेत खाते" या प्रमाणे भूमाफियाशी संगनमत करून नियमबाह्य अकृषक फेरफार केली गेल्याचा प्रत्यय लाखनी तालुक्यातील मानेगाव, केसलवाडा/वाघ आणि गडेगाव येथे आला. अकृषक भूखंडाची वर्षभरात फेरफार करावी. असा नियम असताना महसूल कर्मचाऱ्यांकडून यास तिलांजली देऊन १० ते ११ वर्षानंतर फेरफार केल्याचे अनेक प्रकरणे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दीपराज इलमकर यांनी माहिती अधिकाराने उघडकीस आणल्याने यात लिप्त लोकसेवकांवर कारवाईची मागणी होत आहे. 

         अरुण मोटघरे, शारदा अरुण मोटघरे, ऋषभ अरुण मोटघरे, अजहर जफर शेख रा. लाखनी व मुनाफ आबिद छव्वारे रा. पोहरा यांचा शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी चे सौदे करून शेतजमिनी खरेदी करणे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी न करता २००९ ते २०११ या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या मागेच तत्कालीन उपविभागीय महसूल अधिकारी एस.बी. जाधव यांचे नावाने स्वतःचे घरी बनावट निवासी प्रयोजनार्थ शासकीय अकृषक आदेश तयार करून त्यावर बनावट शासकीय शिक्के मारून तथा खोटी स्वाक्षरी करून देवाणघेवाण करून मुदतीनंतर संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यामार्फत फेरफार मंजूर करून घेतात. असे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दीपराज इलमकर यांचे म्हणणे आहे. आनंदराव खेडीकर लाखनी यांचे मालकीचे गट क्रमांक ८६४/१ राजस्व मामला क्रमांक ३१ चे २५ जानेवारी २००९ रोजी अकृषक आदेश पारीत केले असले तरी तब्बल ११ वर्षानंतर फेरफार क्रमांक १०२०७ दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० रोजी फेरफार मंजूर करण्यात आले. असाच प्रकार नत्थू गिरेपुंजे लाखनी आणि विश्वनाथ पडोळे सावरी यांचे फेरफाराबाबद करण्यात आला. 

         नियमानुसार अकृषक जागेवर लेआऊट तयार करतांना सार्वजनिक उपयोगाकरिता जागा राखून ठेवणे. आवश्यक असताना न ठेवता भूमाफिया अरुण मोटघरे आणि कंपनीने परस्पर विक्री करून लक्षावधी रुपयाचा महसूल बुडवून शासनाची फसवणूक करून स्वतःची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जमविली. भूमाफिया अरुण मोटघरे आणि कंपनीच्या अकृषक आणि फेरफार प्रकरणांची चौकशी करून नियमबाह्य काम करणाऱ्या तलाठी, मंडळ अधिकारी महसूल अधिकाऱ्यांवर सेवेतून कायमस्वरूपी बडतर्फीची कारवाई करण्यात यावी. अशी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दीपराज इलमकर यांनी मागणी केली आहे. यात लिप्त महसूल कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली जाते. याकडे तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. या बाबद प्रतिक्रिया घेण्याकरिता तहसीलदार महेश शितोळे यांचे भ्रमणध्वनी वर संपर्क साधला असता प्रतिसाद दिला नाही.

अशी आहे कायद्यात तरतूद

अकृषक आदेश पारित झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १९ उपकलम १(क) नुसार १ वर्षाचे आत सदर अकृषक जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक आहे  न केल्यास जिल्हाधिकारी यांचेकडे परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अन्यत: दिला गेलेला अकृषक परवानगी आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजावे. अशी कायद्यात तरतूद आहे.