मुदतीत माहिती उपलब्ध केली नाही
कालिदास खोब्रागडे जिल्हा विशेष प्रतिनिधी भंडारा मो. 95459 14324
भंडारा :- माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये शासकीय जनमाहिती अधिकाऱ्याने ३० दिवसांत अर्जदाराने मागितलेली माहिती उपलब्ध करावी. असा नियम असताना त्यास बगल देऊन मुदतीत माहिती उपलब्ध केली जात नाही. याचा प्रत्यय तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय लाखनी येथे आला. येथील जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी अधिकारी सुधीर वरकडे यांनी एका सामाजिक कार्यकर्त्यास मुदतीत माहिती उपलब्ध केली नसल्यामुळे त्यांची माहिती अधिकाराप्रती उदासीन भूमिका दिसते.
शासकीय, निमशासकीय अथवा महामंडळाचे कार्यालयातील कामकाज लोकाभिमुख आणि पारदर्शी व्हावे. कामकाजाची जनतेला माहिती व्हावी. या करिता माहिती अधिकार अधिनियम २००५ लागू करण्यात आला. या कायद्यान्वये भारतीय नागरिकास सर्वच कार्यालयातील माहिती मागविता येते. शुल्क प्रतीपेज २ रुपये आकारले जाते. पण दारिद्र्य रेषेखालील अर्जदारास ५० पेजेस मोफत माहिती पुरविण्याची तरतूद असून माहिती उपलब्ध करण्याचा कालावधी ३० दिवसांचा आहे.
एका सामाजिक कार्यकर्त्याने तालुका कृषी अधिकारी लाखनी कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी अधिकारी सुधीर वरकडे यांना १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी विहित नमुन्यात अर्ज करून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत लाखनी तालुक्यातील सर्वच कृषी सहाय्यक साझ्यातील १०० टक्के प्रात्यक्षिक व ५० टक्के अनुदानावर कडधान्य निविष्ठा आणि अनुदान आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२०-२१ मध्ये वाटप करण्यात आले. या योजनेत लाभार्थी निवड यादी, अनुदान मागणी व वाटप तथा बँक स्टेटमेंट तसेच प्रत्यक्ष लागवड केल्याचे शेतकऱ्यांसह फोटो तथा लाभार्थ्यांचे सर्व कागदपत्र उपलब्ध करावे. या करिता अर्ज करण्यात आला. नियमाप्रमाणे ७ दिवसानंतर माहितीची किती रक्कम भरावी. या बाबद अर्जदाराशी पत्र व्यवहार करणे आवश्यक होते. पण न करता मुदत पूर्ण होण्याचे आदल्या दिवशी जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी अधिकारी सुधीर वरकडे यांनी अर्जदारास भ्रमणध्वनीवरून पत्र पाठविल्याची सूचना केली. तथा माहिती घेण्यास कार्यालयात येण्याचे सांगितले. नियमाप्रमाणे पत्र व्यवहार केला गेला नसल्यामुळे अर्जदाराने माहिती नेण्यास नकार देऊन संबंधितांकडे प्रथम अपील करणार असल्याचे सांगितले. यावरून जनमाहिती अधिकारी तथा कृषी अधिकाऱ्याची माहिती अधिकाराप्रती उदासीन भूमिका दिसून येते.
0 टिप्पण्या