गायरान जमिनीवरील घरे अतिक्रमण म्हणून काढणार नाही

सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मंत्रीमंडळाचा निर्णय

 सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

रुपाली मेश्राम कार्य.संपादिका चित्रा न्युज मो.९५५२०७३५१५

मुंबई : गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने चर्चेअंती घेतला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल श्री.मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी आभार मानले आहेत. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार आहे.

सर्वोच्चन न्यामयालयाच्याी आदेशानुसार, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसुल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्यार आहेत. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्या‍स सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यकक्तीाचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही, असे मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यआमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्यर सरकार सर्वोच्चम न्याययालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

राज्याआत 2 लाख 22 हजार 382 व्यदक्तीं ची घरे शासनाच्याि गायरान जमिनीवर आहेत. ती अतिक्रमणे असल्याने महसुल विभागाने त्याल प्रत्ये कांना अतिक्रमण काढण्या‍संदर्भात नोटीस बजावली आहे. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्यााठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का, याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.

गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षापूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यीक्तींीनी घरे बांधली आहेत. त्यावतील अनेकांना राहायला स्वोतःची जागा देखील नाही. त्याीमुळे त्यां चे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्यालबाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्या सरकार सर्वोच्च‍ न्यांयालयात दाद मागणार आहे. अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांरना ज्यांसना नोटीस दिली आहे, त्यास नोटीस मागे घेण्यातची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्याअमुळे राज्यातील सव्वांदोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याद़ृष्टीसने देखील स्वलतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.