प्रशासनाने स्वीकारली तीन माकडांची भूमिका
रवी भोंगाने साकोली
साकोली:- झुडपी जंगल हे वनखात्याच्या अखत्यारित येते. महाराष्ट्र जमीन महसूल विभागात अशा जागेच्या नोंदी आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात अशा जमिनीवर अतिक्रमण करून कालांतराने बांधकाम केले जाते आणि त्यानंतर त्याची विक्री सुद्धा केली जाते. वास्तविक बघता अशा जागेवरील बांधकामाची विक्री करता येत नाही. मात्र साकोलितत अशा जागांची विक्री करून " नोटरी करा अन् झुडपी वन जागेवर हक्क गाजवा " असा अफलातून प्रकार साकोलीत दिसून येत आहे. खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारावर चक्क शासकीय जागेची विक्री झाल्याचेही दिसून येते. संबंधित विभागाकडून या संदर्भात कुठलीही कारवाई करीत नसल्याने विक्री करणाऱ्या सोबत संबंधित विभागाचे साटेलोटे तर नाही ना असे म्हणावयास जागा मिळालेली आहे. साकोली, सेंदूरवाफा व इतर खेडे गावात झुडपी जंगल मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र वन खात्याने या जागेकडे दुर्लक्ष करीत अतिक्रमण धारकांना राण मोकळे करून दिले. याचाच फायदा घेत साकोली तालुक्यातील धनदांडग्यांनी पैशाच्या जोरावर अतिक्रमण करून घेतले. सुरुवातीला झुडपी जंगल जागेवर कंपाउंड करायचे, कालांतरे कोणी लक्ष देत नाही असे समजून त्यावर बांधकाम करायचे त्यानंतर या जागेची बांधकामासह चक्क विक्री केली जाते. विशेषतः अशा जागेची नोंद महसूल आणि ग्रामपंचायत दप्तरी नोंद असते. अशे असतांना चक्क नोटरी करून ही जागा विकली जाते. साकोली तालुक्यात असे गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू असतांना प्रशासनाने तीन माकडाची भूमिका स्वीकारली. बघायचे नाही, ऐकायचे नाही आणि बोलायचेही नाही. अशा भूमिकेमुळे महसूल जमीन विक्रीचा गोरख धंदा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. महसूल विभाग, वन विभाग आणि ग्रामपंचायत प्रशासनाने आपल्या स्तरावर अशा विक्री जागेचा शोध घेतला तर मोठे घबाड जनतेसमोर येईल. सर्वसामान्य नागरिक आपल्या लहानशा जागेत राहून उपजीविका करीत असतांना धनदांडग्यावर मात्र प्रशासन मेहरबान झाल्याचे दिसून येते. खरंच अशा धनदांडग्यावर आणि विक्री करणाऱ्यावर प्रशासन खरंच कारवाई करणार का? की चोर चोर मावस भाऊ समजून आळी मिळी चूप या रूपात प्रशासनाची देखील बोलती बंद झाली आहे.
0 टिप्पण्या