वन हक्क धारकाचे नावाने स्वतंत्र ७/१२ तयार करावा

• सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा खेडकर यांची मागणी

कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज

भंडारा :-लाखनी तालुक्यातील पारंपरिक वनवासी व आदिवासींना वन हक्क कायद्यानुसार सरकारी अतिक्रमित जमिनीचे उपजिविकेसाठी पट्टे मिळाले. पण मिळालेल्या शेतजमिनीचा स्वतंत्र ७/१२ तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे आदिवासी व पारंपरिक वन निवास्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. वन हक्क धारकांची अडचण लक्षात घेऊन महसूल विभागाने वन हक्काने मिळालेल्या जमिनीचा लवकरात लवकर लाभार्थ्यांचे नावाने स्वतंत्र ७/१२ तयार करावा. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा खेडकर यांनी केली आहे. 

                वन क्षेत्रालगत वास्तव्यास असलेल्या पारंपरिक वन निवासी व आदिवासी कुटुंबीयांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून आपली उपजीविका चालवीत असत. काही कुटुंबे तर ४ ते ५ पिढ्यांपासून जमीन कसत होते. या बाबद वन विभाग किंवा शासनाने दखल घेण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. विविध संघटनांचा वाढता दबाव पाहून शासनाने दखल घेऊन वन हक्क अधिनियम २००६ संमत करून सरकारी वन जमिनीवर अतिक्रमण असणाऱ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचा निर्णय घेऊन पारंपरिक वन निवासी व आदिवासी कुटुंबांना दिलासा दिला. पण स्वतंत्र ७/१२ तयार केला नाही. असे सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा खेडकर यांचे म्हणने आहे. 

             ज्या लाभार्थ्यांना वन हक्कामार्फत पट्टे मिळालेले आहेत. पण ६ ते ७ वर्षाचा कालावधी लोटून सुध्दा महसूल विभागाने लाभार्थ्यांचे नावे स्वतंत्र ७/१२ तयार केला नसल्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. वन हक्क धारकांची होणारी अडचण लक्षात घेता लवकरात लवकर स्वतंत्र ७/१२ तयार करून देण्यात यावा. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा खेडकर यांनी केली आहे. 

प्रतिक्रिया

आम्हाला उपविभागीय महसूल अधिकारी साकोली यांचे आदेशान्वये मौजा धाबेटेकडी येथे २०२० ला वन हक्काने ०.८० आर शेतजमीन मिळाली आहे. यास ४ वर्षाचा कालावधी लोटून सुद्धा स्वतंत्र ७/१२ तयार केला गेला नसल्यामुळे शासकीय योजना घेतांना अडचण होते. 

वर्षा रमेश खेडकर, धाबटेकडी