निवडणूक संपल्यानंतर निवडणूक विभाग नॉन ऍक्टिव्ह मोडवर

रवी भोंगाने साकोली 

साकोली:-लोकशाही प्रणालीतील निवडणूक विभाग महत्त्वाचा भाग. निवडणूक प्रक्रियेत निवडणूक विभागाला महत्त्वाचा घटक मानला जातो. परंतु निवडणूक एकदाची झाली की निवडणूक विभाग नेहमीच नॉन ऍक्टिव्ह दिसून आला आहे. त्यामुळे निवडणूक विभाग शेवटपर्यंत आपली शासकीय प्रक्रिया पूर्णत्वास नेत नाही यावर आता जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसून येते. नेहमीप्रमाणे एकदा का शासन स्तरावर निवडणूकीचा बिगूल वाजला की निवडणूक विभाग लवकरच सुपरफास्ट ऍक्टिव्ह होते. त्यानंतर निवडणूक विभागाचे सर्व नियम प्रत्येकाला कसे लागू आहेत आणि ते पाळण्याची जबाबदारी उमेदवारावर आणि जनतेवर कशी आहे असे सांगून काटेकोरपणे पाळण्याच्या सूचना निवडणूक विभागाकडून प्रत्येक वेळी मिळतात. मात्र एकदा का निवडणूक संपली रे संपली की मग मात्र निवडणूक विभाग नान ऍक्टिव्ह मोडवर असते. निवडणूक कोणतीही असो. प्रत्येक ठिकाणी सार्वत्रिक निवडणुकीत राखीव गट असतो. राखीव गटातून उमेदवार जेव्हा उभे राहतात तेव्हा त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. निवडणूक प्रक्रियेच्या वेळी जर शक्य नसेल तर निवडून आल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. अन्यथा सदस्यत्व रद्द करण्यात येते. असे असूनही कुणीही जातीचे प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाला सादर करण्याचे सौजन्य दाखवत नाही. मग निवडणूक विभागाचा हा नियम, कायदाच कोणत्या कामाचा. निवडणूक विभागच आपलेच नियम आपलाच कायदा जर पायदळी तुडवत असेल तर निवडणूक विभागासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहतात ? मग निवडणूक विभागाचे काम कोणते ? निवडणूक विभाग सुरुवातीला नियमाचा कटोरा उमेदवाराला दाखवितो. निवडणूक संपल्यानंतर निवडणूक विभागाचा कटोरा कुठे जातो ? त्याची नंतर वाटी का बनते हे कळायला मार्ग नाही. निवडणूक विभागाचे नियम सर्वांसाठी आणि सर्ववेळी  सारखेच. निवडणूकीच्या सुरुवातीपासून तर संपल्यानंतरही अनेक प्रक्रिया निवडणुक विभागाला पार पाडायच्या असतात. मात्र निवडणूक विभाग राखीव गटातून उमेदवार झालेल्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या मागणीसाठी का ऍक्टिव्ह होत नाही ? निवडणूक विभागच जर आपले नियम काटेकोरपणे पाळायला तयार नसेल तर उमेदवाराला काय देणे-घेणे पडले. जिल्ह्यात २०२२  मध्ये ग्रामपंचायतच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्यात. यावेळी असंख्य उमेदवार राखीव गटातून निवडणुकीला उभे होते. निवडणुक दरम्यान जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे अशक्य झाल्यास निवडून आल्यानंतर ३ महिन्याच्या आत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे निवडणूक विभागासमोर बंधनकारक आहे. परंतु २ वर्षे उलटूनही राखीव गटातून निवडून आलेल्या उमेदवारांचे जातीचे प्रमाणपत्र सादर झाले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक संपल्यानंतर नान ऍक्टिव्ह होत असलेला निवडणूक विभाग कुणासाठी काम करतो या संदर्भात  प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.