अखेर...अनुसूचित जातीचे विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा

 दखल चित्रा न्युज च्या वृत्ताची

 रिपाई(आठवले) चे विद्यार्थ्यांनी मानले आभार 

कालिदास खोब्रागडे, चित्रा न्युज

भंडारा :- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देय असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांनी डीबीटी पोर्टलवर आवेदन केले होते. पण काही त्रुट्यामुळे शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाची फिस भरल्याशिवाय शिक्षण संस्थेकडून शैक्षणिक दस्ताऐवज उपलब्ध केले जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यावर तोडगा काढण्यात यावा. या करिता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आठवले) गटाचे भंडारा जिल्हा महासचिव कैलास गेडाम यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे मार्फत सामाजिक न्याय मंत्री यांना निवेदन पाठविल्याची दैनिक विश्वासमत चे २७ जुलै चे अंकात "अनुसूचित जातीच्या शिष्यवृत्तीबाबद तोडगा काढण्यात यावा" या शिर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित होताच सामाजिक न्याय विभाग खडबडून जागा झाला व शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांचे बँक खात्यात जमा करणे सुरू केले आहे. 

                      अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडणाऱ्या महार समाजातील ७० ते ८० टक्के कुटुंब आजही दारिद्र्य रेषेखाली जीवन यापन करीत आहेत. त्यामुळे ते उच्च शिक्षणासाठी भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीवर अवलंबून आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेचा फॉर्म ऑनलाईन पध्दतीने डीबीटी पोर्टलवर भरावा लागतो. यात काही त्रुट्या आढळल्यास वारंवार पूर्तता करूनही अनुसूचित जातीचे हजारो विद्यार्थी स्नातक(ग्रॅज्यूएट), पारंगत(पोस्ट ग्रॅज्यूएट) झाले.पण शिष्यवृत्ती पासून वंचित आहेत. परिस्थिती गरिबीची असल्यामुळे ते ज्या शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत होते. त्या महाविद्यालयाची फिस देऊ न शकल्याने महाविद्यालय प्रशासनाकडून शैक्षणिक कागदपत्रासाठी अडवणूक केली जात असल्यामुळे शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे जीवन अंधकारमय होण्याचे मार्गावर आहे. शिष्यवृत्ती पासून वंचित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मंजूर करावी. अथवा या गंभीर बाबीवर काही तरी तोडगा काढून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात यावा. या करिता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आठवले) गटाचे जिल्हा महासचिव कैलास गेडाम यांचे नेतृत्वात जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे मार्फत राज्याचे सामाजिक न्याय यांना निवेदन पाठविण्यात आले होते. कैलास गेडाम, डी. वाय. बडोले, कालिदास खोब्रागडे, सचिन शहारे, आशिष गोस्वामी, आकाश जनबंधू, साहिल खोब्रागडे, नरेंद्र भोयर, मोरेश्वर गजभिये यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या होत्या. या बाबद चित्रा न्युज मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच सामाजिक न्याय विभाग खडबडून जागा झाला व अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची देय रक्कम विद्यार्थ्यांचे बँक खात्यात जमा केली. विद्यार्थ्यांची अडचण सामाजिक न्याय विभागासमोर मांडल्याने विद्यार्थ्यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(आठवले) तसेच चित्रा न्युज चे आभार मानले आहे.