लाखनी प. स. चे गट शिक्षणाधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करा
शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांची माहिती
कालिदास खोब्रागडे चित्रा न्युज
भंडारा :- प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले असले तरी कायम विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडून पालकांवर अवाजवी फिस आकारली जाते. फिस न भरल्यामुळे इयत्ता ३री च्या विद्यार्थ्यास शाळा व्यवस्थपणाने शाळा सोडण्याचे प्रमाणपत्र दिले नसल्यामुळे इतर शाळेत प्रवेश घेता न आल्याने शाळाबाह्य होण्याची पाळी या विद्यार्थ्यावर आल्याचा आरोप पत्र परिषदेत शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांनी केला असून या बाबद गट शिक्षणाधिकारी यांना माहिती असताना सुद्धा कसलीही पाऊले उचलली नसल्यामुळे त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्याचे नाव स्वानंद रवींद्र मेश्राम असे असून पत्र परिषदेत या विद्यार्थ्याचे वडील रवींद्र मेश्राम व आई चेतना मेश्राम, भाऊ तेजस मेश्राम व वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष श्रीकांत नागदेवे उपस्थित होते.
रवींद्र मेश्राम यांना तेजस व स्वानंद असे २ अपत्य असून ते एम पब्लिक स्कूल ह्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेत होते. कोरोना कालावधी दरम्यान परिस्थिती खालावल्यामुळे मेश्राम दांपत्याने इतरत्र पाल्यांना शिकविण्याचा निर्णय घेतल्याने टीसी मागण्यासाठी शाळेत गेले असता मुख्याध्यापकाने शाळेची फिस बाकी आहेत म्हणून २०१९ पासून शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र(टीसी) दिलेली नाही. असे या विद्यार्थ्याच्या पालकांनी पत्र परिषदेत सांगितले. मोठा मुलगा तेजस हा इतरत्र तर धाकटा स्वानंद हा जिल्हा परिषद हायस्कूल पिंपळगाव/सडक येथे शाळेत जातो. पण टीसी उपलब्ध करून दिली नसल्यामुळे त्याचे नाव भरती झाले नाही. त्यामुळे त्याचेवर शाळाबाह्य होण्याची वेळ आली आहे. एम पब्लिक स्कूल ला टीसी देण्यासाठी आदेशित करावे. या करिता पालक गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती लाखनी यांचेकडे गेले असता तुमची ऐपत नव्हती तर शाळेत का शिकविले. असे गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उत्तर दिल्याचे पालकांनी पत्र परिषदेत आपली व्यथा मांडली.
जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या शाळांचे पेव फुटले असून या शाळांचा दिखावूपणाला आहारी जाऊन पालक या शाळेत पाल्यांना शिकवितात. प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असले तरी या शाळांकरून अवाजवी फिस आकारून पालकांची लूट केली जाते. शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांनी पत्र परिषदेत सांगितले. नियमाप्रमाणे कायम विनाअनुदानित तत्वावरील शाळांत अध्यापनाचे काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांना शिक्षण विभागाकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली काय ? त्या शाळेत फिस निर्धारण समितीचे गठण करण्यात आले आहे काय ? या शाळांना शिक्षण विभागाकडून संच मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे काय ? हे पाहण्याची सर्वस्वी जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी यांची आहे. पण गट शिक्षणाधिकारी अर्थकारणामुळे शासनाने नेमून दिलेली कामे प्रामाणिकपणे न बजावता कर्तव्यात कसूर करीत असल्याने स्वानंद मेश्राम ह्या विद्यार्थ्यावर शाळाबाह्य होण्याची वेळ आली असल्याचा पत्र परिषदेत शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांनी आरोप केला असून शिक्षकांना पद मान्यता, संच मान्यता व फिस निर्धारण समिती गठीत केली नसेल तर या शाळेस विद्यार्थ्यांकरून फिस घेण्याचा अधिकारी नाही. अधिकार नसतांना एम पब्लिक स्कूल कडून अवाजवी फिस आकारली जाते. हे गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती लाखनी यांना माहिती असताना सुद्धा यावर लगाम लावण्याचे सौजन्य दाखविले नसल्यामुळे गट शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक व संचालक मंडळावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. असे पत्र परिषदेत शिक्षा बचाव आंदोलनाचे प्रवीण उदापुरे यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या