• सरपंच संघटनेच्या निवेदनाला शासनाकडून केराची टोपली
• भंडारा जिल्हा सरपंच संघटना आक्रमक
कालिदास खोब्रागडे, चित्रा न्युज
भंडारा :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची सोडवणूक करण्यात यावी. या करिता भंडारा जिल्हा सरपंच संघटनेचे वतीने जिल्हाध्यक्ष शरद ईटवले यांचे नेतृत्वात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन व काँग्रेस चे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांना निवेदन देऊन १५ ऑगस्ट पर्यंत समस्या मार्गी लावण्यात याव्या. अन्यथा सरपंच ग्रामपंचायतींना कुलूप लावून बेमुदत कामबंद आंदोलन करतील असा ईशारा देण्यात आला होता. पण शासन प्रशासनाने या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने नाईलाजाने जिल्ह्यातील सरपंचांनी शुक्रवार(ता.१६ ऑगस्ट) पासून ग्रामपंचायती कुलूपबंद केल्याने गावगाड्याचे कामकाज ठप्प पडल्याने भविष्यात ग्रामस्थांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
त्रीस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतींना अनन्यसाधारण महत्त्व असून लोक नियुक्त पदाधिकाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतीचा कारभार व विकासात्मक कामे केली जातात. ही कामे करतांना पदाधिकाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची ड यादी तात्काळ मंजूर करण्यात यावी, मोदी आवास योजनेचा निधी तात्काळ उपलब्ध करावा तथा उर्वरित लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात यावी, यशवंतराव चव्हाण-रमाई-शबरी या योजनेचे मंजूर घराकुलांना तात्काळ निधी उपलब्ध करावा, यशवंतराव चव्हाण-अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेच्या नवीन प्रस्तावांना त्वरित मंजुरी देण्यात यावी, शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांना ३ लाख रुपये निधी देण्यात यावा, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे कुशल व अकुशल कामाचा निधी तात्काळ उपलब्ध करण्यात यावा, उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले १५ लाख रुपये पर्यंतचे काम करण्याचे ग्रामपंचायतीचे अधिकाराबाबद महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयातून स्थागणादेश आणावा, सरपंच-उपसरपंच-ग्रामपंचायत सदस्य यांना सन्मानपूर्वक मानधन देण्यात यावे, ग्रामपंचायत अंतर्गत गावठाण क्षेत्र वाढविण्यात यावे. यासह इतर मागण्यांच्या सोडवणुकिकरिता भंडारा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष शरद ईटवले यांचे नेतृत्वात शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन व काँग्रेस चे प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांना निवेदन देऊन १५ ऑगस्ट पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे काम शासनाचे असताना सोडविणे सोडून या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या प्रकाराने ग्रामीण परिसराचा विकास खुंटणार असल्याने भंडारा जिल्हा सरपंच संघटना आक्रमक झाली व मुदतीत समस्या मार्गी न लागल्यामुळे जिल्ह्यातील सरपंचांनी शुक्रवार(ता.१६ ऑगस्ट) रोजी आपापल्या ग्रामपंचायतीला कुलूप लावून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले. या प्रकाराने गावगाड्याचे कामकाज ठप्प झाले असून भविष्यात ग्रामीण जनतेला आवश्यक कागदपत्रे मिळण्यास अडचण होणार आहे. ग्रामपंचायतीला कुलूप लावल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्वच सरपंच तालुकास्तरावर एकत्र देऊन संबंधित गटविकास अधिकाऱ्याचे मार्फत पुन्हा शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले आहे. शासनाने ग्रामपंचायतीला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे लवकरात लवकर सोडवणूक करणे आवश्यक असल्याचे भंडारा जिल्हा सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद ईटवले यांनी सांगितले. यावेळी लाखोरी चे सरपंच सुधीर चेटूले, भूगाव चे सरपंच भागवत बारस्कर, चान्ना चे सरपंच परसराम फेंडरकर, मेंढा च्या सरपंच नलिनी बारसे, किन्ही च्या सरपंच वैशाली शेबे, रेंगोळा च्या सरपंच पौर्णिमा फुलेकर, पेंढरी च्या सरपंच बांडेबुचे मॅडम, गोंदी चे सरपंच गणेश हत्तीमारे, देवरी चे सरपंच उपेंद्र शेंडे, पालांदूर चे सरपंच लता कापसे, खेडेपार च्या सरपंच पौर्णिमा बोरकर, बोरगाव चे उपसरपंच रूपचंद निर्वाण, सावरी चे उपसरपंच मंगेश धांडे, सेलोटी चे सरपंच सूरज निखाडे, सालेभाटा चे सरपंच खुमेश बोपचे, केसलवाडा/वाघ चे सरपंच स्वप्नील बोरकर रेंगेपार/कोहळी चे सरपंच मनोहर बोरकर, मुरमाडी/तूप च्या सरपंच सुषमा चूटे उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या