शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करा

• सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांची मागणी

चित्रा न्युज ब्युरो

भंडारा :- पणन विभागाने विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याचे पूर्वसंध्येला(१४ ऑक्टोबर) रोजी २१ अ-वर्ग संस्था व १८८ ब-वर्ग संस्था अशा एकूण २०९ शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना परवानगी दिली असली तरी यातील नगण्य धान खरेदी केंद्र सुरू झाले आहेत. आचारसंहितेचा अडसर संपल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ मंजूर धान खरेदी केंद्र सुरू करावे. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांनी केली आहे. 

                    जिल्ह्यातील बहुतांश शेती कोरडवाहू असल्याने पावसाचे पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ९० ते ११० दिवसांत निघणाऱ्या धानाच्या वाणाची शेतकरी लागवड करतात. खरीप हंगाम २०२४ मध्ये सध्या हलक्या प्रजातीच्या धानासह मध्यम व उच्च प्रतीचे धानाला पोषक वातावरण व आवश्यक ते पाणी उपलब्ध झाल्याने मुदतीत धान परिपक्व होऊन अनेक शेतकऱ्यांनी धान कापणीसह मळणीसही सुरुवात केली असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांचे म्हणणे आहे. धान उत्पादकांनी त्यांचेकडे असलेली सर्व जमापुंजी चांगले पीक पाणी येण्यासाठी खर्ची घातली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण जाणवत आहे. याचा फायदा धान व्यापारी घेतात आणि अत्यल्प दराने धान खरेदी करतात. त्यामुळे धान उत्पादकांचे नुकसान होते. 

                     पणन विभागाने जिल्ह्यात २०९ संस्थांना शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याचे १ दिवसाआधी मंजुरी प्रदान केली होती. लिंक फेल्यूअर किंवा सर्व्हर डाऊनमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली नाही. तसेच आचारसंहितेच्या अडसरामुळे बहुतांश संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. आता निवडणूक संपल्यामुळे आचारसंहितेचा अडसर दूर झाला असल्याने तात्काळ शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात यावे. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता कैलास गेडाम यांनी केली आहे.