• पत्र परिषदेत विविध सामाजिक संघटनांचा मतप्रवाह
चित्रा न्युज ब्युरो
भंडारा :- आरक्षणामुळे बौद्ध समाजाची उत्तरोत्तर प्रगती होत असल्याची बाब मनुवाद्यांच्या डोळ्यात खुपत असल्यामुळे मनुवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हाताशी धरून अनुसूचित जाती जमातीचे उपवर्गिकरणासह क्रिमीलेअर चा निकाल देण्यास भाग पाडले. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी आलेल्या न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देण्याचे विरोधी पक्षाने टाळल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाच्या संगनमतानेच हे कटकारस्थान रचण्यात आल्याचे विविध सामाजिक संघटनांच्या झालेल्या पत्र परिषदेत मतप्रवाह व्यक्त करण्यात आला असून आंबेडकर घराण्याशिवाय अनुसूचित जातीचे उत्थान कोणीही करू शकत नसल्यामुळे "आपले मत आपल्यालाच" या धाडसी कार्यक्रमाची यशस्वी अमलबजावणी करण्याचे आवाहन या पत्र परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्ग मुख्य सामाजिक प्रवाहात यावा या करीत संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानात अनुसूचित जातीस १३ टक्के व अनुसूचित जमाती ७.५ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. आरक्षणामुले या प्रवर्गाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास होऊ लागल्याची बाब सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या डोळ्यात खुपत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला हाताशी धरून अनुसूचित जाती जमाती ची प्रगती थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड यांचे नेतृत्वात ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६ विरुद्ध १ मतांनी उपवर्गिकरणाचा तसेच सर्व प्रवर्गांना क्रिमीलेअर लावण्याचा निर्णय दिला. असून यात आर्थिक आधारावर भर देण्यात आला आहे. पण संविधानात आरक्षणाची तरतूद ही आर्थिक आधाराच्या संकल्पनेवर आधारित नसून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य निकाल देऊन मनुवादी शासकासह विरोधकांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकाराने अनुसूचित जाती जमातीच्या येणाऱ्या अनेक पिढ्या गारद होऊन विकास थांबणार आहे.
२०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान रक्षणाचे नावावर अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील मतदारांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ला भरभरून मते दिली. पण उपवर्गीकरण व क्रिमीलेअर बाबद सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालावर प्रतिक्रिया देण्याचे धाडस काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी दाखविले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही पाठिंबा असल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जाती जमातीचे उत्थान फक्त आंबेडकर घरानेच करू शकते. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींनी सद्सद विवेक बुद्धीने विचार करून नुकत्याच होऊ घातलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊन "आपले मत आपल्यालाच" या धाडसी कार्यक्रमाची यशस्वी अमलबजावणी करावी. असे कळकळीचे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले आहे. या पत्रकार परिषदेत समता सैनिक दलाचे जिल्हा कमांडर तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सोशल फोरम चे जिल्हा महासचिव कैलास गेडाम, भारतीय बौद्ध महासभा साकोली तालुकाध्यक्ष विलास मेश्राम, सोशल फोरम चे जिल्हा उपाध्यक्ष दादू बडोले, समता सैनिक दल साकोली तालुकाध्यक्ष चिरंजीव बारसागडे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष दीपक साखरे, उपाध्यक्ष अशोक रंगारी, सोशल फोरम चे तालुकाध्यक्ष सोनू राऊत, भारतीय बौद्ध महासभेचे महासचिव नित्यानंद मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ता डी.जी. रंगारी, प्रमोद शिंगाडे यांचेसह समाजबांधव प्रामुख्याने उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या