रोजगाराचे शोधात मजुरांचे पर प्रांतात पलायन

• प्रशासनाकडून बघ्याची भूमिका तर लोक प्रतिनिधींचे मौन

कालिदास खोब्रागडे, चित्रा न्युज 

भंडारा :- खरीप हंगाम संपून दीड महिन्याचा कालावधी लोटून सुद्धा महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची मजूर प्रधान कामे प्रशासनाने सुरू केली नाही. त्यामुळे कामाचे शोधार्थ मजूर पर प्रांतात पलायन करीत असले तरी प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असून अकुशल कामे सुरू करण्याचे प्रयत्न होत नाही. रोजगाराचे बाबतीत लोक प्रतिनिधींचे मौन तालुक्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. 

                    साकोली व लाखांदूर तालुक्याचे विभाजन करून लाखनी तालुक्याची निर्मिती करण्यात आली. १ नगर पंचायत व ७१ ग्रामपंचायतीत १०४ गावे समाविष्ट असून ९४ गावे लोकवस्तीची तर १० गावे रिठी आहेत. लोकसंख्या १ लाख २८ हजार ५४५ असून कुटुंबसंख्या २५ हजार ४९९ तर दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांची संख्या १७ हजार १४० आणि मजूर संख्या ४९ हजार ५३१ आहे. तालुक्यात मध्यम व मोठा सिंचन प्रकल्प अस्तित्वात नसल्यामुळे बहुतांश शेतजमीन पावसाचे पाण्यावर अवलंबून असली तरी खरीप हंगामातील मुख्य पीक धान असल्यामुळे मजुरांना काही काळ खरीप हंगामात रोजगार उपलब्ध होतो. पण खरीप हंगाम २०२४ धान पिकावर रोग आणि किडीचा प्रादुर्भाव या प्रकाराने उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात घट झाल्याने दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आहे. कुटुंबातील एका व्यक्तीस १०० दिवस रोजगार उपलब्ध व्हावा. या करिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेचे ग्रामसभेत नियोजन करण्यात आले असून मागील आर्थिक वर्षातील काही अपूर्ण कामेही आहेत. पण खरीप हंगाम संपून दीड महिन्याचा कालावधी लोटला असताना सुद्धा प्रशासनाने मजूर प्रधान कामे सुरू केली नसल्यामुळे कामाचे शोधात मजुरांचे पर प्रांतात पलायन सुरू असले तरी लोक प्रतिनिधींचे मौन तालुक्यात चर्चेचा विषय झाला असून प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

प्रतिक्रिया/स्टेटमेंट

तालुक्यात खरीप हंगामानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी द्वारा मजुरांना रोजगार उपलब्ध केला जातो. पण डिसेंबर च्या शेवटच्या आठवड्याची सुरुवात झाली असून सुद्धा प्रशासनाकडून अकुशल कामांना सुरुवात केली गेली नाही. त्यामुळे मजूर कामाचे शोधात आहेत. 

कैलास गेडाम, सामाजिक कार्यकर्ता