शिवसेना शिंदेगटाचे तळोदा येथील कार्यालय हटवा,अन्यथा रास्ता रोको आंदोलनाचा १० दिवसांचा अल्टीमेटम!

मुख्याधिकारी नगरपालिका तळोदा यांना भारत आदिवासी संविधान सेनेचे  निवेदन

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

तळोदा :  तळोदा येथील अमोल कोल्ड्रिंक च्या समोरील,तळोदा- शहादा मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमण करून बेकायदेशीर बांधण्यात आलेले शिवसेना शिंदेगटाची  कार्यालय तात्काळ हटवा व अतिक्रमण करून कार्यालय बांधणा-यांवर गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करा,अन्यथा रास्ता रोको आंदोलन करणार असल्याचा इशारा भारत आदिवासी संविधान सेनेकडून नगरपालिका तळोदा प्रशासनास देण्यात आला आहे.मागणीचे निवेदन मुख्याधिकारी नगरपालिका तळोदा यांना देण्यात आले.यावेळी भारत आदिवासी संविधान सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश ठाकरे,आनंद सोनवणे,योगेश ठाकरे,राजेश ठाकरे,रोहित पवार, चंदर ठाकरे,सागर पाडवी,सुनिल पाडवी,इंद्रजित मोरे,मुकेश पाडवी,नारसिंग ठाकरे,मिथून पाडवी , करनसिंग पाडवी,विकास पाडवी, सागर पाडवी,आदित्या पाडवी, प्रदिप पाडवी, सत्तरसिंग पाडवी,सुखदेव ठाकरे,निलेश नाईक,ओमेग वळवी,किरण नाईक,दिपक पवार, विपुल वाघमारे, राजेंद्र पाडवी,जंगलसिंग पाडवी,वसंत चौधरी,सुनिल भील आदि हजारों कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                      तळोदा येथील शिवसेना शिंदेगटाच्या कार्यालयाच्या अतिक्रमणामुळे मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक रहदारीस अडथडा निर्माण होत आहेत.अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या या कार्यालयात विद्युत वितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा,एसी कनेक्शन, पाणीपुरवठा कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात येतो? याची सखोल चौकशी करण्यात यावी.४० ते ५० वर्षा पासून आदिवासी लोक ग्रामीण भागात गुरुचरण जागेत राहतात. त्यांना शासनाची जागा आहे, अतिक्रमणाची जागा आहे म्हणून त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजना मिळत नाही . त्यांना लाईट मिळत नाही ,पाणी मिळत नाही. जमिनी त्यांच्या नावाने होत नाही आणि शिवसेनेचे कार्यालय तळोदा येथे मेन रोड वर उभारले गेलं .त्यास  सगळ्या सवलती नगरपालिका कसे देते?

                    गोर गरीब आदिवासींना ग्रामीण भागामध्ये व शहरी भागामध्ये शासकीय जागेत अतिक्रमण सांगून कोणत्याही योजना मिळतं नाही म्हणून एक तर हे तळोदा येथील अतिक्रमण तत्काळ हटवावे नाही ,तर सर्व रस्त्यांवर आदिवासी लोकांना दुकान उघडण्यासाठी जागा द्यावी.शिवसेना शिंदेगटाचे विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत बटेसिंग रघूवंशी यांनी नंदूरबार जिल्ह्य़ातील आदिवासींच्या जमिनी तसेच महारवतन, ईनामी,सरकारी,गायचरण, राम मंदिराच्या जमिनी बेकायदेशीर, अवैद्य रित्या,बोगस पद्धतीने हडप केल्या आहेत. त्यामुळे चंद्रकांत रघुवंशीविरोधात नंदुरबार जिल्ह्य़ातील जनतेत तीव्र संताप निर्माण झाला आहे.

                      शासन निर्णय २०१० व २०१८ नुसार तळोदा येथील शहादा- तळोदा मुख्य रस्त्यावरील शिवसेना शिंदेगटाची अतिक्रमणात असणारे कार्यालय तात्काळ हटविण्यात यावे व अतिक्रमण करून कार्यालय बांधणा-यांवर फिर्याद दाखल करून कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात यावी.अन्यथा १० दिवसांत रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा भारत आदिवासी संविधान सेनेकडून नगरपालिका तळोदा प्रशासनास देण्यात आला आहे.