चित्रा न्युज प्रतिनिधी
अमरावती:शासनाने दोन वर्षांपासून दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने आणि प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा न केल्याने दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर जात आहेत, अशी माहिती सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. डी. एस. पवार यांनी दिली.
आज दुपारी ४ वाजता झालेल्या राज्यस्तरीय ऑनलाइन सभेत संपाबत एकमताने निर्णय घेण्यात आला. मा. श्री. विश्वासजी काटकर व श्री. अशोक दगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला समन्वय समितीच्या ३२ घटक संघटनांसह राज्यातील १०२ पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. पवार म्हणाले, "मार्च २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत धरणे, सत्याग्रह, वॉक आऊट, शाळा बंद, साखळी उपोषण, देशव्यापी संप अशा सर्व लोकशाही मार्गांचा अवलंब करून शासनाचे लक्ष वेधले. परंतु, शासनाने चर्चेची शाश्वती देऊनही केवळ चालढकल केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे."
"जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, PFRDA कायदा रद्द करा, रिक्त पदे भरा, आठवा वेतन आयोग त्वरित लागू करा, कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करा, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करा या प्रमुख मागण्यांसह १९ न्याय्य मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दि. १७ मार्च २०२६ रोजीच शासनाला रीतसर संपाची नोटीस देण्यात आली आहे. संप यशस्वी करण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी दि. २१ एप्रिलपासून काम बंद करून १००% सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सर्व घटक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
"एकजूट हेच आपले बळ आहे. हक्कासाठीचा हा लढा ताकदीने लढूया," असे आवाहन श्री. पवार यांनी शेवटी केले.
0 टिप्पण्या