चित्रा न्युज प्रतिनिधी
अहिल्यानगर :-महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी घेतलेला निर्णय असंवैधानिक आणि अन्यायकारक असल्याचे म्हणत, 'पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना' या संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. शासनाने १० एप्रिल २०२६ रोजी घेतलेला हा निर्णय तातडीने मागे घेऊन मूळ १३.५% आरक्षणाचे संवैधानिक संरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
बदर समितीच्या अहवालावर आक्षेप
संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे की, ज्या 'अनंत बदर समिती'च्या अहवालाच्या आधारावर शासन हा निर्णय घेत आहे, तो अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. कोणत्याही प्रकारचा सांख्यिकीय डेटा (Empirical Data) उपलब्ध नसताना आणि जनतेला विश्वासात न घेता घेतलेला हा निर्णय 'नैसर्गिक न्याय' तत्त्वाच्या विरोधात आहे. तसेच, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक 'एकजिनसी वर्ग' (Homogenous Class) आहे, त्यामुळे त्याचे उपवर्गीकरण करणे संविधानाच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
प्रमुख मागण्या:
अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा.
प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी असलेली नवीन समिती स्थापन करावी.
केवळ ईमेलद्वारे हरकती न मागवता प्रत्येक महसूल विभागात जाहीर सुनावणी घेण्यात यावी.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
शासनाने घाईघाईने निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट:
"शासनाने १० एप्रिलला निर्णय घेऊन ३० एप्रिलपर्यंत सुनावणी ठेवणे, ही केवळ एक औपचारिकता आहे. ग्रामीण भागातील जनतेला या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी हा वेळ अत्यंत अपुरा आहे. आरक्षणात फूट पाडण्याचा हा प्रयत्न आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही."
➖ज्योतीताई झरेकर ( प्रदेश अध्यक्षा महिला आघाडी )
पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना
0 टिप्पण्या