चित्रा न्युज प्रतिनिधी
वर्धा : बिहार राज्यातील भोजपूर जिल्ह्यात सामाजिक कार्यकर्ते भरत तिवारी यांच्या कथित बनावट एन्काऊंटरमधील मृत्यूच्या निषेधार्थ वीर अशोक सम्राट संघटनेतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा येथे देशाचे राष्ट्रपती तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या घटनेला "कायद्याची हत्या" असे संबोधत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. पत्रकार परिषदेत बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भरत तिवारी हे जनतेच्या समस्या, भ्रष्टाचार व प्रशासकीय त्रुटींविरोधात आवाज उठवणारे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ते होते. त्यांच्या सामाजिक कार्यामुळेच त्यांना सुनियोजित कटातून लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, १७ जून २०२६ रोजी घडलेल्या घटनेतील व्हिडिओ पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या जबाबांवरून भरत तिवारी यांनी पोलीस दलासमोर शस्त्र खाली ठेवून आत्मसमर्पण केले होते. मात्र त्यानंतरही एसटीएफ व पोलीस जवानांनी त्यांच्यावर गोळीबार करून त्यांची हत्या केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ही घटना भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
यावेळी संघटनेने संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपविण्याची मागणी केली. तसेच या घटनेस जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
पीडित कुटुंबाला केंद्रीय सुरक्षा व आर्थिक मदत देण्याबरोबरच देशभरातील नागरिकांवरील कथित पोलीस अत्याचार व खोटे गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. दोषींवर त्वरित कारवाई न झाल्यास न्यायासाठी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या वेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विकी सवाई, शहराध्यक्ष कोमल झामरे, जिल्हाध्यक्ष अक्षय मानकर, राहुल रमेशराव भगत, मनोज तुळशीराम भगत तसेच प्रशिल प्रल्हाद नराजे उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या