रस्त्यावरील अतिक्रमणावर ग्रामपंचायतीची कारवाई कुठे?

अतिक्रमणधारकांकडून वसुली केली का? ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

खडसंगी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर :गावातील सार्वजनिक रस्ते, नाल्या व शासकीय जागांवर दिवसेंदिवस अतिक्रमण वाढत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू असून, या अतिक्रमणांवर ग्रामपंचायतीने नेमकी कोणती उपाययोजना केली आणि आतापर्यंत किती कारवाई केली, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.

रस्त्याच्या कडेला दुकाने, हातगाड्या, बांधकाम साहित्य, शेड अथवा इतर स्वरूपात अतिक्रमण झाल्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याचा आरोप होत आहे. काही ठिकाणी रस्त्याची उपलब्ध जागा कमी झाल्याने वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित अतिक्रमणधारकांना ग्रामपंचायतीने यापूर्वी नोटिसा बजावल्या आहेत का? नोटिसा दिल्या असल्यास त्यानंतर प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली का? कारवाई करण्यात आली नसेल तर त्यामागचे कारण काय? तसेच अतिक्रमणाच्या संदर्भात ग्रामपंचायतीने कोणत्याही प्रकारची कर, शुल्क, दंड अथवा इतर वसुली केली आहे का? याबाबतही पारदर्शक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे.

ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सार्वजनिक रस्ते व जागा नागरिकांच्या वापरासाठी असताना त्यावर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने नियमित पाहणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अतिक्रमण वाढत असताना ग्रामपंचायतीने नेमकी कोणती ठोस पावले उचलली, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे.

अतिक्रमणधारकांकडून काही रक्कम अथवा शुल्क वसूल करण्यात आले असल्यास त्याची पावती, नोंदवही व ग्रामपंचायतच्या आर्थिक अभिलेखांमध्ये नोंद आहे का? हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर कोणतीही वसुली झाली असेल तर ती कोणत्या नियमाअंतर्गत करण्यात आली आणि ती रक्कम ग्रामपंचायतच्या खात्यात जमा करण्यात आली का, याची माहिती नागरिकांसमोर येणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून रस्त्यावरील अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, संबंधितांना नियमानुसार नोटिसा द्याव्यात आणि पात्र प्रकरणांमध्ये अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

ग्रामपंचायतीने आतापर्यंत अतिक्रमणाबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल, नोटिसांची संख्या, केलेली वसुली, जमा झालेली रक्कम आणि अतिक्रमण हटविण्याबाबतची कार्यवाही याची माहिती सार्वजनिक केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल.

आता ग्रामपंचायत प्रशासन याबाबत नेमकी काय भूमिका घेते आणि अतिक्रमणधारकांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे ग्रामस्थांचे व माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ चे लक्ष लागले आहे.