चित्रा न्युज प्रतिनिधी
सोलापूर:-बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढले, तर ग्राहकांच्या खिशाला चटका बसतो. पण या वाढलेल्या दराचा खरा आणि न्याय्य फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला मिळणार का? हा आजचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
साखरेचा बाजारभाव वाढत असताना त्याचा फायदा केवळ व्यापारी, दलाल किंवा कारखानदारांच्या नफ्यात वाढ करणारा ठरता कामा नये. ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याच्या उत्पादन खर्चाचा आणि त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला त्याला मिळालाच पाहिजे.
ऊस उत्पादनाचा खर्च सातत्याने वाढतोय.
खते, बियाणे, औषधे, डिझेल, वीज, मशागत, तोडणी आणि मजुरी—प्रत्येक खर्च वाढला आहे. शेतकरी मात्र हवामानाचा धोका, पाण्याची चिंता आणि बाजारातील अनिश्चितता सहन करत ऊस पिकवतो.
मग साखरेच्या दरात वाढ होत असेल, तर त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी का होऊ नये?
साखरेच्या वाढलेल्या दराचा हिशोब द्या!
कारखान्याला साखरेतून किती उत्पन्न मिळते?
उपपदार्थांमधून किती उत्पन्न मिळते?
उत्पादन खर्च किती आहे?
आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला अंतिमतः किती मिळते?
हा संपूर्ण हिशोब पारदर्शकपणे जनतेसमोर आला पाहिजे.
FRP म्हणजे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उसाच्या किमान वैधानिक दराची व्यवस्था आहे. मात्र साखरेच्या बाजारभावातील चढ-उतार आणि साखर उद्योगातून निर्माण होणारे अतिरिक्त मूल्य याचा योग्य विचार करून शेतकऱ्याला अधिक न्याय्य मोबदला मिळण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.
ग्राहक आणि शेतकरी हे एकमेकांचे विरोधक नाहीत.
ग्राहकाला साखर परवडणाऱ्या दरात मिळावी आणि शेतकऱ्याला उसाला योग्य दर मिळावा—दोन्ही गोष्टी शक्य आहेत.
ग्राहक म्हणून आम्ही परिस्थितीनुसार थोडी तडजोड करू; पण साखरेच्या वाढलेल्या किमतीचा फायदा जर कुणाला मिळणार असेल, तर त्यात बळीराजाचा वाटा सर्वात आधी आणि न्याय्य असला पाहिजे.
कारण—
ऊस शेतकरी पिकवतो,
साखर कारखाना तयार करतो,
व्यापारी विकतो,
ग्राहक खरेदी करतो;
पण या संपूर्ण साखळीची सुरुवात करणाऱ्या शेतकऱ्याला योग्य मोबदला मिळणे हीच खरी अर्थव्यवस्थेची कसोटी आहे.
साखर गोड झाली, तर शेतकऱ्याचे जीवनही गोड झाले पाहिजे!
साखरेच्या वाढलेल्या दराचा न्याय्य वाटा बळीराजाला मिळालाच पाहिजे!
शेतकरी प्रथम — कारण शेतकरी टिकला तरच शेती आणि अन्नव्यवस्था टिकेल.
महाराष्ट्र राज्य ऊस उत्पादक संघ संस्थापक अध्यक्ष अतुलनाना माने पाटील
0 टिप्पण्या