उमेदच्या रणरागिणींचे न्याय हक्कासाठी राज्यभर कामबंद आंदोलन

ग्रामसखींच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याची मागणी

प्रतिनिधी ✍️ राजेश येसेकर

चंद्रपूर:- उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात महिला बचतगटांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविणाऱ्या ग्रामसखींनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रामसखी या ग्रामीण महिलांना बचतगटांची निर्मिती, आर्थिक व्यवहार, शासकीय योजनांची माहिती, तसेच महिला सक्षमीकरणाच्या विविध उपक्रमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मात्र त्यांच्या कामाच्या तुलनेत त्यांना अत्यल्प मानधन मिळत असल्याचा आरोप आहे.

ग्रामसखींच्या प्रमुख मागण्या अशा :   ग्रामसखींना 15,000 रुपये व प्रभाग स्तरावरील कॅडरला 24,000 रुपये मानधन देण्यात यावे,10 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे, ऑनलाईन कामाचे स्वरूप पाहता ग्रामसखींना टॅब देण्यात यावा, ग्रामसखींना प्रसूती रजा मंजूर करावी, IJP प्रक्रिया राबविण्यात यावी,  नवीन HR मॅन्युअल लागू करावे, 10% वार्षिक वेतनवाढ देण्यात यावी. आणि प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचारी यांची विनंती बदली, प्रवास भत्ता व इतर प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात.

पुढील एक महिन्यात सर्व मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

ग्रामसखींच्या मागण्यांवर शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार ग्रामसखींकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या ग्रामसखींच्या मागण्यांची शासनाने व लोकप्रतिनिधींन गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामसखींनी व्यक्त केली आहे.