घानोड ग्रामपंचायतवर प्रशासकीय निष्काळीपणाचा ग्रामसभेत आरोप

साकोली: रवि भोंगाने  

तालुक्यात ठीक ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभा आटोपल्यात. अनेक ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभा वादळी ठरल्याचे दिसून आलेल्या आहेत. त्या प्रमाणे घाणोड ग्रामपंचायतची ग्रामसभा सुद्धा वादळी ठरलेली असून ग्रामपंचायत प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत केलेला आहे. त्यामुळे ग्रामसभेत वादग्रस्त आलेले मुद्दे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय भवनात दाखल होत असल्याची माहिती आहे. सविस्तर वृत्त असे की, २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी घाणोड येथील ग्रामपंचायत भवनात ग्रामसभा आयोजित करण्यात आलेली होती. ग्रामपंचायतच्या सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या ग्रामसभेत सुरुवातीला खेळीमेळीचे वातावरण होते. नंतर मात्र ग्रामस्थांनी एकेक प्रश्न विचारयला सुरुवात केली आणि तेव्हा मात्र वातावरण तापायला लागले. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेली ही ग्रामसभा दुपारी ४ वाजता पर्यंत सुरू होती. त्यात अनेक वादग्रस्त मुद्द्याचा समाचार नागरिकांनी घेतला असून विविध प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले. ग्रामसभा दरम्यान उपस्थित ग्रामस्थांनी गावातील विकासकामे, योजना आणि निधीच्या वापराबाबत अनेक रास्त प्रश्न विचारले. मात्र, प्रशासक म्हणजेच (सरपंच व आजच्या ग्रामसभेचे सचिव)  यांनी एकाही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही व ग्रामस्थांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीद्वारे करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण (Audit) व मूळ बिले (Vouchers/Bills) सभेसमोर सादर करण्याची मागणी केली. परंतु सरपंच व आजच्या ग्रामसभेचे सचिव यांनी कोणतीही बिले किंवा हिशोब दाखवण्यास टाळाटाळ केली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामसभेत उत्पन्नाचा व खर्चाचा हिशोब पारदर्शकपणे मांडणे बंधनकारक आहे. हिशोब व बिले लपवल्यामुळे निधीचा मोठा गैरवापर व भ्रष्टाचार झाल्याचा तीव्र संशय ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. ग्रामसभेत घडलेला हा संपूर्ण प्रकार व हिशोबातील अनियमितता तेथे उपस्थित असलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी मान्य केले हे विशेष आहे. 

---------------------------------------------

    वरिष्ठ पातळीवर करण्यात आलेले तक्रारीचे मुद्दे

 ग्रामपंचायत घानोड येथील मागील कालावधीत झालेल्या सर्व विकासकामांच्या खर्चाची व बिलांची निपक्षपाती चौकशी (Special Audit) करण्यात यावी. कर्तव्यात कसुर करणाऱ्या व वित्तीय माहिती लपवणाऱ्या सरपंच व ग्रामपंचायत सचिवावर (ग्रामसेवक) योग्य ती प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या (उदा. विस्तार अधिकारी) उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा आयोजित करून सर्व खर्चाचा हिशोब व बिले ग्रामस्थांसमोर जाहीर करण्यात यावीत. तंटामुक्त समितीमध्ये वाटप केलेल्या पैसा परत करावा. एक लक्ष ९० हजार ५०० रुपये खर्च केलेला डांबरीकरण केलेला रस्ता दाखवावा.