तहसीलदारांच्या आश्वासनानंतर आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय
चित्रा न्युज प्रतिनिधी
जनप्रवास - दानवाड :-इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित ‘जुने दानवाड राधाकृष्ण पाणी योजने’ला तीव्र विरोध दर्शवत ही योजना कायदेशीररीत्या व कायमस्वरूपी रद्द करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शिरोळ तालुक्यातील जुने दानवाड येथे सुरू करण्यात आलेले बेमुदत साखळी उपोषण प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. राधाकृष्ण संगमभूमी जल आक्रोश समितीच्या वतीने ९ ऑगस्टपासून तलाठी कार्यालयासमोर हे आंदोलन सुरू होते.
आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी, मंगळवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी पँथर आर्मीचे प्रमुख संतोष आठवले, दिनेश कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य शिवानंद माळी व श्रावण कांबळे यांनी उपोषणस्थळी उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
दरम्यान, सायंकाळी चारच्या सुमारास शिरोळचे तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलक व ग्रामस्थांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी आंदोलकांनी प्रस्तावित पाणी योजनेमुळे दानवाड परिसरातील पाणीप्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत योजना रद्द करण्याची ठाम भूमिका मांडली.
‘स्थानिकांच्या हक्काच्या पाण्यावर अन्याय नको’
यावेळी पँथर आर्मीचे प्रमुख संतोष आठवले यांनी प्रशासनासमोर स्थानिकांच्या समस्या व तीव्र भावना मांडल्या. मार्च ते जून या कालावधीत दानवाड पंचक्रोशीत तीव्र दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. अशा परिस्थितीत स्थानिकांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यावर परिणाम करणारी योजना राबविणे हा स्थानिकांच्या हक्कांवर अन्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इचलकरंजी शहरासाठी शिरोळ तालुक्यातील मजरेवाडी येथील कृष्णा नदीवरील मूळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेतील मोठ्या प्रमाणातील पाणीगळती रोखणे, तसेच पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करून पाण्याचे शुद्धीकरण करणे, या उपाययोजनांवर प्रशासनाने भर द्यावा. उपलब्ध पाण्याचा योग्य वापर केल्यास इचलकरंजी शहराची पाण्याची गरज भागविता येऊ शकते, असा मुद्दाही आंदोलकांनी मांडला.
तसेच इचलकरंजीची राधाकृष्ण पाणी योजना आणि कर्नाटकातील महालक्ष्मी पाणी उपसा योजना या दोन्ही योजना कार्यान्वित झाल्यास दानवाड व परिसरातील भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. भविष्यात संपूर्ण परिसर कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या छायेत जाण्याची शक्यता असल्याने या योजनेचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली.
तहसीलदारांचे लेखी आश्वासन
आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर तहसीलदार अनिलकुमार हेळकर यांनी आंदोलकांच्या मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाच्या निदर्शनास लेखी स्वरूपात आणून देण्याचे आश्वासन दिले. शासन स्तरावर या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, तसेच उन्हाळ्यातील पाण्याची समस्या कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याबाबत प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
तहसीलदारांच्या आश्वासनानंतर आंदोलक व ग्रामस्थांनी आपापसात चर्चा केली. या चर्चेनंतर प्रस्तावित योजनेविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर बेमुदत साखळी उपोषणाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली.
मात्र, शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थ व आंदोलकांनी दिला आहे.
ग्रामस्थांचा मोठा सहभाग
यावेळी लोकनियुक्त सरपंच सी. डी. पाटील, माजी सरपंच संजय धनगर, ॲड. राहुलराज कांबळे, माजी सरपंच सुकमार पाटील, सज्जनसिंग रजपूत, कुमार रजपूत (सर), प्रल्हाद साळुंखे, शिवाजी साळुंखे, बंडू अंबूपे, पोलीस पाटील स्वाती कुन्नूरे, डॉ. अनिषा नदाप, तलाठी संपदा कारंडे, डॉ. अनिषा धादवड यांच्यासह बहुसंख्य प्रतिष्ठित शेतकरी, पशुपालक व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान, उपोषण स्थगित झाले असले तरी राधाकृष्ण पाणी योजनेविरोधातील ग्रामस्थांचा लढा संपलेला नसून, आता न्यायालयीन मार्गाने हा प्रश्न लावून धरण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.
0 टिप्पण्या