चित्रा न्युज प्रतिनिधी
कोल्हापूर: विद्यापीठांमधील जातीय भेदभाव आणि संस्थात्मक छळ रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या 'UGC समता नियमावली २०२६' (Promotion of Equity Regulations) ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबद्दल कोल्हापुरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या स्थगितीविरोधात 'पँथर आर्मी - स्वराज्य क्रांती सेना' आक्रमक झाली असून, केंद्र सरकारने न्यायालयात भक्कम बाजू मांडून ही स्थगिती उठवावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या संदर्भात पँथर आर्मीच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना शुक्रवारी जाहीर निषेध निवेदन देण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या SC/ST आणि OBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी UGC ने १५ जानेवारी २०२६ रोजी नवी नियमावली जाहीर केली होती. मात्र, २९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली. राजर्षी शाहू महाराजांच्या समतेच्या भूमीत हा निर्णय म्हणजे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर मोठी गदा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
पँथर आर्मीच्या प्रमुख मागण्या:
न्यायालयात भक्कम बाजू मांडा: १९ मार्च २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत केंद्र सरकारने नामांकित कायदेतज्ज्ञांमार्फत प्रभावी बाजू मांडून ही स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
२०१२ च्या नियमावलीची अंमलबजावणी: जोपर्यंत नवीन नियम लागू होत नाहीत, तोपर्यंत २०१२ ची 'अँटी-डिस्क्रिमिनेशन' नियमावली शिवाजी विद्यापीठाशी संलग्न सर्व महाविद्यालयांत कडकपणे लागू करावी.
विशेष हेल्पलाईन: विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी विद्यापीठाने २४/७ कार्यरत असणारी स्वतंत्र हेल्पलाईन आणि देखरेख समिती स्थापन करावी.
सुरक्षेची जबाबदारी: शैक्षणिक संकुलात जातीय तेढ निर्माण होणार नाही आणि विद्यार्थ्यांचे खच्चीकरण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी.
"पँथर आर्मी हा अन्यायाविरुद्ध धडकणारा विचार आहे. जर सरकारने न्यायालयात लेचीपेची भूमिका घेतली किंवा विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी तडजोड केली, तर संपूर्ण राज्यात तीव्र जनआंदोलन उभे केले जाईल."
— संतोष एस. आठवले (संस्थापक प्रमुख, पँथर आर्मी)
यावेळी पँथर आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष मचिंद्र रुईकर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय कांबळे, जिल्हा महासचिव नितेश कुमार दिशांत यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या