चित्रा न्युज प्रतिनिधी
सोलापूर: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, या निर्णयाविरुद्ध पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना आक्रमक झाली आहे. शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक आणि असंवैधानिक असल्याचे सांगत, संघटनेच्या वतीने सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतेच मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
शासनाने १० एप्रिल २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी स्थापन केलेल्या समितीवर संघटनेने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. पँथर आर्मीने या निवेदनात प्रामुख्याने चार मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले आहे:
अवैधानिक समिती: केवळ एक सदस्यीय 'अनंत बदर समिती' स्थापन करणे हे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असून, अनुसूचित जातीतील ५९ जातींचे प्रतिनिधित्व नसताना घेतलेला कोणताही निर्णय 'एकतर्फी' असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
अहवालाची गोपनीयता: ज्या अहवालाच्या आधारे सरकार निर्णय घेत आहे, तो अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. सांख्यिकीय डेटा (Empirical Data) माहिती नसताना आक्षेप मागवणे ही नागरिकांची दिशाभूल आहे.
वेळेचा अभाव: १० एप्रिलला निर्णय घेऊन ३० एप्रिलपर्यंत सुनावणी घेणे ही प्रक्रिया अत्यंत घाईची असून, ग्रामीण भागातील जनतेला यात सहभागी होण्यासाठी वेळ अपुरा पडत आहे.
संविधानिक तरतुदींचा विपर्यास: अनुसूचित जाती हा एक 'एकजिनसी वर्ग' (Homogenous Class) आहे. उपवर्गीकरणामुळे या वर्गात फूट पडेल आणि आरक्षण व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या:
१. अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
२. समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करून अभ्यासासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा.
३. प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी असलेल्या नवीन समितीची स्थापना करावी.
४. केवळ ईमेलवर आक्षेप न मागवता प्रत्येक महसुली विभागात जाहीर सुनावणी घ्यावी.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
जर शासनाने या रास्त मागण्यांचा विचार न करता उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात 'पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना' तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा पँथर आर्मी प्रमुख संतोष एस आठवले ,राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रकांत मुळे, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष विनोद बनसोडे आणि प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अरुणजी मेढे यांनी दिला आहे.
0 टिप्पण्या