अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करा; 'पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना' आक्रमक

​प्रशासनाला निवेदनाद्वारे दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

​पालघर:महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो पूर्णपणे अन्यायकारक आणि असंवैधानिक असल्याची भूमिका 'पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना' या संघटनेने घेतली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करून १३.५% आरक्षणाचे घटनात्मक संरक्षण करण्यात यावे, या मागणीसाठी संघटनेच्या वतीने पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

​बदर समितीच्या रचनेवर आक्षेप

​शासनाने स्थापन केलेली 'अनंत बदर समिती' ही एकल सदस्यीय असून ती लोकशाही आणि संविधानाच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. अनुसूचित जातींमधील ५९ जातींचे प्रतिनिधित्व विचारात न घेता घेतलेला हा निर्णय 'एकतर्फी' असून यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा (Principles of Natural Justice) भंग होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

​प्रमुख आक्षेप आणि मागण्या:

​संस्थेने निवेदनात प्रशासनासमोर खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:

​अहवालाची गोपनीयता: ज्या अहवालाच्या आधारावर शासन निर्णय घेत आहे, तो अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. सांख्यिकीय डेटा (Empirical Data) उपलब्ध नसताना आक्षेप मागवणे ही नागरिकांची दिशाभूल आहे.

​वेळेचा अभाव: १० एप्रिलला निर्णय घेऊन ३० एप्रिलला सुनावणी घेणे, हा अत्यंत कमी कालावधी असून ग्रामीण भागातील जनतेला या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.

​घटनात्मक तरतुदी: अनुच्छेद ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक 'एकजिनसी वर्ग' (Homogenous Class) आहे. उपवर्गीकरणामुळे या वर्गात फूट पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

​** मागण्यांचा तपशील:**

​१. अनंत बदर समितीचा अहवाल तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

२. संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करून त्यावर अभ्यासपूर्ण आक्षेप नोंदवण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा.

३. प्रत्येक जातीच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधी असलेल्या नवीन समितीची स्थापना करावी.

४. केवळ ईमेलवर आक्षेप न मागवता प्रत्येक महसूल विभागात जाहीर सुनावणी घेण्यात यावी.

​तीव्र आंदोलनाचा इशारा

​जर शासनाने या मागण्यांचा विचार न करता उपवर्गीकरणाचा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात 'पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना' तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

​या निवेदनावर महाराष्ट्र महिला सचिव ॲड. सौ. किरण शेखर म्हात्रे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष श्री. विनोद पवार, आणि जिल्हा उपाध्यक्ष श्री. सचिन वि. गुप्ता यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. याप्रसंगी संघटनेचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष मा. श्री. संतोष आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.