रस्त्यालगतच मुरूम साठवले ढिगारे - कारवाई करणार की सोडणार ?

माफियांचा उच्छाद; पर्यावरणाचा ऱ्हास

पांदण रस्त्याच्या नावावर असंख्य ब्रास मुरूम उत्खनन 

पालांदुर परिसरात अवैध मुरूम उत्खनन

चित्रा न्युज प्रतिनिधी 

 पालांदूर (वा.). परिसरातील येणाऱ्या किटाडी , देवरी, मेंगापूर परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून अवैध मुरूम उत्खननाचा आणि वाहतुकीचा गोरखधंदा जोरात सुरू आहे. महसूल विभागाच्या नियमांना बगल देऊन मुरूम

माफियांकडून जेसीबी यंत्रांच्या सहाय्याने नियमबाह्य उत्खनन केले जात असून,

दररोज शेकडो ट्रॅक्टर आणि टिप्परद्वारे या मौल्यवान खनिजाची खुलेआम तस्करी केली जात आहे. या प्रकारामुळे परिसरातील पर्यावरणाचा समतोल बिघडत

असून, शासनाच्या महसुलाचेही मोठे नुकसान होत आहे. अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर व टिप्परची वर्दळ थेट वाहतूक पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांच्या नजरेसमोरून होत असते असे असतानाही कारवाईचा अभाव असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मुरूम माफियांचे जाळे इतके प्रबळ आहे की, महसूल विभागाचे तलाठी, तहसील कार्यालय आणि पोलिस प्रशासन याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. या प्रकारामागे कोणाचे वरदहस्त आहे आणि प्रशासकीय अधिकारी मूग गिळून गप्प का आहेत, असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. खाणकाम नियमावलीनुसार, कोणत्याही प्रकारचे खनिज उत्खनन करताना शासनाची परवानगी घेणे आणि रॉयल्टी

प्रशासकीय चौकशीची नागरिकांची मागणी जोर धरत आहे.

शासकीय कामाच्या ठिकाणी पांदण रस्त्याच्या नावावर पालांदूरच्या ऐका ठेकेदाराने क्षमतेपेक्षा अधिक ब्रॉसचे उत्खनन केले मात्र स्थानिक पातळीवर तलाठी अधिकारी उत्खनना विषयी अनभिज्ञ असल्याचे सांगून मोकळे होत आहे त्यामुळे अवैध उत्खनन प्रकरणी पालांदूर पोलिस आणि स्थानिक महसूल विभागाने अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.. या प्रकरणातील माफिया कोण आहेत आणि त्यांना कोणाचे संरक्षण लाभले आहे, याचा छडा लावण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. जर प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन अवैध उत्खननावर बंदी घातली नाही आणि संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

पांदण रस्त्यासाठी केस बनवणे अनिवार्य आहे. मात्र, पालांदूर परिसरात कोणत्याही नियमांचे पालन न करता हे उत्खनन सुरू आहे मामा तलाव बोडीतून असंख्य ब्रास मुरूम काढले जात आहेत यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळीवर परिणाम होत असून, पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. तसेच, जड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरवस्था होत असून अपघातांचा धोकाही वाढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ आर्थिक नुकसान नसून पर्यावरणीय गुन्हेगारी आहे, ज्यावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे.