आम्ही हा निर्णय घेऊ शकतो....

      

        प्रासंगिक:- रवि भोंगाने 

जिल्हा परिषद शाळा म्हटली की सोबत सुरत कथांची मालिका असते. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेत मजबूतपणा म्हणून जिल्हा परिषद शाळेकडे बघितले जाते. सामाजिक समानतेचे सर्वात मोठे उदाहरण इथेच आढळते. गावातल्या प्रतिष्ठित व्यापाऱ्याचा मुलगा इथेच शिकायचा, तालुक्यातील तहसीलदाराचा पाल्य इथेच शिक्षण घ्यायचा, त्यासोबत रिक्षा चालकाचा मुलगा त्याच शाळेत असायचा. म्हणजेच गावातील धन्नाडे, उच्च पदस्थ अधिकारी आणि तळागाळातील वंचित घटकांचा पाल्य एकाच डेक्स बेंचवर बसून शिक्षण घ्यायचा. श्रीमंताची शाळा वेगळी आणि गरिबांची शाळा वेगळी असा तो काळ नव्हता. त्यामुळे गावातील समरसतेचे वातावरण नितळ होते. ग्रामीण भागातल्या सर्व घटकांना सामावून घेणारे एकच स्थळ होते आणि ती म्हणजे आपल्या सर्वांची जिल्हा परिषद शाळा. येथे सारे भेदाभेद गळून पळायचे. दुर्गम भागात जबरदस्त नेटवर्क असलेले हे शिक्षणाचे मंदिर म्हणूनच अनोखे होते.

अलीकडच्या काळात विद्यार्थ्यांनी गजबजलेल्या जिल्हा परिषद शाळेचा परिसर ओसाड पडायला लागल्यात. विद्यार्थी संख्या रोडावली गेली. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शिक्षकांना घरोघरी जाऊन पालकांना विनवण्या कराव्या लागत आहे. एकंदरीतच सध्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची अवस्था बिकट आहे. कुठे शिक्षक आहेत तर विद्यार्थी नाहीत आणि कुठे विद्यार्थी आहेत तर शिक्षक नाहीत. दुसरीकडे कॉन्व्हेटच्या मोहमायाने  पालकांना वेडेपिसे करून सोडले. कॉन्व्हेंटचे भूत पालकांच्या इतक्या मानगुटीवर बसले की कुठल्याही तंत्र-मंत्राने, सिद्धिने ते उतरायला तयार नाही. त्यामुळे पालक कॉन्व्हिटच्या चक्रव्यूहात दिवसेंदिवस गुरफटत चाललाय. काही काळाने त्या पाल्यांचा अभिमन्यू होईल तो भाग वेगळा परंतु जाग येईल तेव्हा शैक्षणिक महाभारताचा एपिसोड संपलेला असेल. जिल्हा परिषद शाळेची विद्यार्थी संख्या कशी वाढेल याकरिता सर्व स्तरावर शिक्षण विभाग आणि त्यांची यंत्रणा एकवटवून प्रयत्न करीत आहेत. अशावेळी राजकीय यंत्रणेचे सहकार्य आवश्यक आहे. केवळ शाळेचे स्नेहसंमेलन आणि विविध कार्यक्रमाच्या उद्घाटना पुरती आमची हजेरी नको. शाळेच्या वाढीसाठी, विकासासाठी, विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर व्हावी हे जितके शाळा यंत्रणेचे काम आहे नव्हे त्याहीपेक्षा किंबहुना अधिक कार्य त्या त्या गावातील राजकीय पुढाऱ्यांचे आहे. यात सर्वांनी सोबत राहून मनोभावे काम केले तर जिल्हा परिषद शाळा टिकतील अन्यथा शाळाच्या ओसाड भिंती बघण्याचे दुर्दैव दुर नाही. जिल्हा परिषद शाळामध्ये सर्वसामान्य वर्गातील विद्यार्थी शिकतात. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांमुळेच सध्या तरी जिल्हा परिषद शाळा तग धरून आहेत. मग याकरिता एखादी राजकीय प्रणाली उभारता येऊ शकते का ? तर त्याचे उत्तर निश्चित होय आहे. जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे प्रत्येक ग्रामपंचायतने, नगरपरिषद, नगरपालिकेने घर टॅक्स माफ करण्याचा नवा प्रयोग अंमलात आणायला काय हरकत आहे. निदान हा प्रयत्न, हा नवा प्रयोग निश्चित विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्यास आणि शिक्षक-शिक्षिकांचे मनोधैर्य वाढविण्यास मदत होऊ शकते. बऱ्याच गावांत अनेक ग्रामपंचायतकडून आपल्या गावातील शाळेच्या हितासाठी असे ठोस निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातून विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण कमी झालेले नविन चित्र समोर दिसून येत आहेत. साकोली सेंदूरवाफा नगरपरिषद अंतर्गत सेंदुरवाफा आणि साकोली क्रमांक १ आणि २ या शाळा येतात. या शाळेत किमान १ ते ७ किंवा किमान १ ते ४ पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे टॅक्स माफ करता येईल काय ? नगरपरिषद असल्याने फारसे काही साकोली-सेंदूरवाफा नगरपरिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही. नगरपरिषदमध्ये सर्व नगरसेवकांनी एक चांगला निर्णय घेऊन, विचार करून, नगर परिषदेच्या मासिक सभेत यासंबंधी विचार विनिमय करून निर्णय घेतला तर... साकोली नगर परिषदेच्या इतिहासात एक चांगला निर्णय घेतल्याची ऐतिहासिक नोंद होईल. जिल्हा परिषद प्रशासनाने नगरपरिषदकडे जिल्हा परिषद शाळा हँडवर्क केले नसल्या तरीही २० टक्के निधी शाळेच्या शैक्षणिक सुविधावर खर्च करण्याचा अधिकार नगरपरिषदला आहे. मग हा नियम कायद्यात मोडणार असेल तर जिल्हा परिषद शाळेच्या हितासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा टॅक्स माफ करण्याचा एक चांगला निर्णय भविष्यात शाळेच्या उज्वल विषयासाठी एक नवे पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे नगरपरिषद प्रशासनाने, संपूर्ण नगरसेवकांनी निश्चितपणे, डोळसपणे विचार केला तर हे शक्य आहे आणि ते आम्ही करायला हवं.