प्रासंगिक: रवि भोंगाने
दरवर्षी शाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे पुढचे सत्र सुरू होण्यापूर्वी शिक्षकांची विद्यार्थ्यांकरीता शोध मोहीम सुरू असते. नंतर एकदा का शाळा सुरू झाल्यात तर पालकांची शिक्षकांकरिता शोध मोहीम सुरू असते. हे चक्र दरवर्षीच असते. मग ही शोध मोहीम प्रशासनाला डोकेदुखी होऊन बसते. जिल्हा परिषदची शाळा आहे, विद्यार्थी आहेत पण शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून पालकांना जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा काढावा लागत असेल तर ही शोकांतिका नक्की कुणासाठी ठरावी ? राज्य हाकणाऱ्या शासनासाठी, शाळा चालवणाऱ्या प्रशासनासाठी की मग आधीपासून आपल्या गावातील शाळेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालकांसाठी ? भंडारा जिल्ह्यात शिक्षकांच्या मागणीसाठी ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि गावकरी यांना रस्त्यावर उतरावे लागते. शिक्षण विभागाला अल्टीमेटम द्यावे लागते ही नामुष्की कुणाची ? " आमचं गाव आमची शाळा " हे गावाचं ब्रीद ठरवलं तर भविष्यात गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा पुनश्च टिकाव धरू लागतील. शिक्षकांचे काय ? आज या शाळेत उद्या त्या शाळेत. या वर्षी शिकवणारे शिक्षक पुढच्या वर्षी नसतील. पण गावची मुलं तर गावातच शिकत राहणार आहेत. त्यामुळे गावातील जिल्हा परिषद शाळेकडे संपूर्ण लक्ष देण्याची जबाबदारी ही गावातील गावकऱ्यांचीच आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ज्या वेळी गावकरी गावातील शाळेकडे, शाळेतील शिक्षणाकडे जबाबदारीने बघतील त्यावेळी जिल्हा परिषदेच्या शाळा चांगल्या चालतील.
हक्काची शाळा बंद पडली तर उद्या खाजगी शाळा जेवढी फी म्हणेल तेवढी द्यावी लागेल. एकदा का खाजगीकरण झाले तर कशाचाही भरवसा देता येणार नाही. म्हणूनच आपल्या गावातील शाळा आतापासूनच सक्षम करणे हाच एकमेव उपाय आहे. गावात सरकारी शाळा असतांना इतर शाळेत पाठविणे म्हणजे स्वतःचे घर असतांना भाड्याच्या घरात राहण्यासारखा प्रकार नाही काय ? आपल्या गावच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला आपण मरू द्यायचं काय ? आपल्या घरचा माणूस मरत असतांना आपण उघड्या डोळ्यांनी बघत नाही. मृत्यू अटळ असला तरी त्याला वाचविण्याची आपण सर्वतोपरी आणि शेवटपर्यंत धडपड करतोच ना ! जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये जे पारिवारिक नाते असते ते खाजगी शाळांमध्ये नसते. जिल्हा परिषद शाळा हीच खरी आपल्या गावची शाळा आहे. त्या शाळेवर आपला हक्क चालतो. ती जीवन शिक्षण देणारी शाळा आहे. ती सर्व जाती-धर्माच्या, गरीब-श्रीमंतांच्या मुलांना सामावून घेते. एकत्र जगायला शिकवते. भेदभाव विसरून खऱ्या अर्थाने समता निर्माण करण्याचे काम जिल्हा परिषद शाळांतील वातावरण करीत असते. दुसरीकडे शासनाने जिल्हा परिषदच्या शाळांकडे अधिकाअधिक लक्ष पुरवणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शिक्षक, पुरेसा निधी, भौगोलिक सुविधा, शैक्षणिक साहित्य यांची वेळोवेळी पूर्तता करणे हे शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण मंत्रालयाचे काम आहे. आपल्या गावातील, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती क्षेत्रातील शाळेच्या सोयी सुविधांसाठी गावातील ग्रामपंचायत प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समिती, परिसरातील पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, सभापती या सर्वांनी सातत्याने पाठपुरावा करावे. त्यातूनच हक्काची शाळा असल्याची जाणीव निदान कृतीतून दिसून येईल. केवळ निवेदन देऊन चालणार नाही तर निवेदनातील मागणीचा पाठलाग करून ती मागणी पदरात पाडून घेऊनच दीर्घ श्वास घ्यावा लागेल. शेवटी शाळा टिकवण्यासाठी गावानेच पुढाकार घेणे हितावह आहे. गावातील सरकारी शाळा मृत होणं म्हणजे गावाच्या संस्कृतीचा एक भाग नष्ट होणं आहे. त्यामुळे शाळा वाचविण्याची, टिकविण्याची आणि वाढविण्याची जबाबदारी गावाने घ्यायला हवी. गावातल्या प्रत्येक नागरिकाची शाळेकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी आहे. कारण " गाव करी ते राव न करी " ही म्हण शेवटी गावाचे महत्व अधोरेखित करते.
0 टिप्पण्या